काठमाडौं, साउन २६ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा सूचीमा राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्ष अदालतको शरणमा पुगेको हो ।

विशेष अधिवेशन विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि बोलाइएको हो ।