
काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनुभएको थियो ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल, सकुन्तला भुसाललगायतले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ ।
नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी र ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक नाममा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ ।
संसदलाई छलेर गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता बढाउनु खोजेको आरोप रिटमा लगाइएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसला विपरीत भएको जिकीर पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्