१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


प्रधानन्यायाधीश राणालाई संवैधानिक इजलाश छाड्न रिट निवेदकको दबाब, राणाले भने गैरकानूनी भए प्रमाण ल्याउनुस्

संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशविरुद्धको रिटकाे सुनुवाई

0
Shares

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्न भन्दै परेको रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलोन्द्र शमशेर राणालाई नबस्न निवेदकले आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा गठित इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भए लगत्तै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको मनसायपूर्वक उपस्थिति रहेको र अध्यादेश आउन राणा पनि जिम्मेवार भएकाले इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।

अध्यादेश आएको मात्र नभई संवैधानिक निकायहरुका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गराएकाले इजलाश छाड्नुपर्ने अर्यालको दलील थियो ।

संविधान अनुसार संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने भए पनि बिदा बसेर राणाले बाटो खुलाइदिनुपर्ने सुझाव दिँदै अर्यालले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनमा श्रीमान्को पनि भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलास विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनालगायतका व्यक्तिहरू पनि जोडिए र नियुक्ति भयो । यसमा उहाँका नातागोता पनि परेका छन् । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति भएको छ । जब प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा सामेल हनुुभयो त्यसैले उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’

अर्यालले इजलाशमा नबस्न गरेको आग्रहको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने गैरकानूनी भए आधार देखाउन नत्र भागबण्डाको कुरा नल्याउन भन्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति अधिकारप्राप्त ठाउँबाट भएकाले व्यक्तिलाई आरोप लगाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, ‘नियुक्तिका विषयलाई लिएर आरोप लगाउन मिल्दैन । गैरकानूनी हो भने आधार देखाउनुस् । अधिकारप्राप्त निकायले गरेको नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा नगर्नुस् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफूनुकूलको नियुक्ति गराउन अध्यादेशमार्फत परिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गराई बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश राणा भने लगातार बैठकमा उपस्थित भई नियुक्तिमा सघाउनुभएको थियो ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध सभामुख सापकोटासहितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ थालिएको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुुहन्छ ।