काठमाडौं, भदौं २५ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले पदबाट एकाएक राजीनामा दिएपछि अन्यौल बढेको छ ।

पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण विभिन्न जिल्लाको सदस्यता विवरण नै सार्वजनिक गर्न नसकेका बेला वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले नै राजीनाामा दिएका हुन् ।

जिल्लाले पठाएको विवरण काटेर केन्द्रबाटै सयौंको संख्या थपेर पठाएपछि स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला मै विवाद चरमाेत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकाबीच शुक्रबार त्यहाँ प्रहरी बल लगाएरै वडा अधिवेशन गरिएको जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले लगाउनुभएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय सभापतिले नै हस्तक्षेप गरेर जिल्लाले पठाएको नामावली कटाएर करिब पाँच सयको नामावली केन्द्रबाट थपिएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् । पार्टीभित्रको संस्थापन ईतर नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले सभापति देउवाको शैलीको आलोचना गरेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रिया थालेर वडा अधिवेशन नै नसकाई एकाएक निर्वाचन समितिका संयोजकले राजीनामा दिएपछि उहाँमाथि पार्टी संस्थापन पक्षबाट ठूलै दबाब परेको अनुमान गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर ल्याइएका फाइलहरुमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न संस्थापन पक्षले लगाएकाले रुष्ट भएर यादवले राजीनामा दिनुभएको निर्वाचन समितिमै रहेका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने गरी जानकारी दिएका छन् ।

अधिवेशनलाई बीचमै छाडेर किन राजीनामा दिनुभएको भन्ने इमेजखबरको प्रश्नमा संयोजक यादवले ‘मैले काम गर्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएको हुँ । राजीनामा दिनुमा मेरो आफ्नै कारण हो, अन्य कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न,’ भन्नुभयो ।

दबाब खेप्न नसकेर राजीनामा दिनुभएको हो कि भन्ने प्रश्नमा उहाँले, ‘कारणहरु त अरु पनि होलान् तर म अहिले कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न’ भन्नुभयो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाउनु भएका यादवले, सभापतिले त्यसो नगर्न भनेको तर आफूले अब काम गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

आफूले राजीनामा दिइसकेकाले स्वीकृत गर्ने नगर्ने त सभापति र पार्टीले गर्ला पनि भन्नुभयो । यसअघि निर्वाचन संयोजक रहनुभएका राधेश्याम अधिकारीले राजीनामा दिएपछि यादवलाई नयाँ संयोजक बनाइएको थियो ।

भदौ १८ गते देशका छ हजार ७४३ वडामा एकैदिन वडा अधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेसले अझै २१ जिल्लाका क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक नगर्दा ती जिल्लाको अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।