काठमाडौं, भदौ २७ । विश्वका ७८ मुलुकमा कार्यान्वयन रहेको उक्त परियोजना नेपालमा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चर्चामा आएको हो ।

उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । २०१४मा कार्यविधि बनेको परियोजना तात्कालिन समयमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । जलविद्युत र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने सर्त सहित आएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता भएको उक्त परियोजना राजनैतिक दाउपेचको विषय बन्दै जाँदा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौताको समयावधि चार वर्ष गुज्रिसकेको छ । कतिपयले रक्षा र सैन्य, कसैले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि करिब ५५ अर्ब रुपैया बराबरको अनुदान रकम नै अलमलमा परेको छ ।

परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारले एमसीए नेपाल स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगडी नगरपालिका ७ स्थीत रातमाटेमा निर्माणको चरणमा रहेको रातमाटे सब स्टेसनका लागि ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।

एमसीसी परियोजना भन्दा पनि राजनैतिक रंगमा परिणत हुँदा नेपालमा यो परियोजनाको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । यही समयमा परियोजना उपाध्यक्ष फतिमा सुमार उच्च राजनीतिक नेतृत्वसंग भेट गरी फर्किनु भएको छ । यो समयमा नेपालका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट र छलफल गरी फर्कनु भएपनि एमसीसीमाथि उठेका प्रश्न जस्ताको तस्तै छ ।