राजन कुईंकेल

‘यती’ दूर्लभ हिममानव । कतिले उच्च हिमवत् खण्डमा आफुले यती भेटेको, देखेको दावी गर्नेहरु पनि छन् । यद्यपि, यती फेला परेको प्रमाण देखाउन सक्नेहरु चाहिँ कोही फेला परेको छैन ।

यती फेला नपरे पनि सरकारले भने यती संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यती संरक्षणकै लागि उच्च हिमालय क्षेत्रमा उसलाई असर पर्ने काम गर्न नपाइने नीतिहरु नै बनाइएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा सबै पर्यटन व्यवसायीहरुले यतीको मस्कट/स्वरुप आफ्ना व्यवसायस्थलमा राख्नुपर्ने उर्दी नै जारी गरेको छ । यसै निर्देशनलाई मानेर व्यवसायीहरुले राखेका पनि छन् ।

यो मात्र होइन पछिल्ला दिनमा सरकार र त्यसका मुखिया प्रधानमन्त्री स्वयं नै यतीको संरक्षण र संवद्र्धनमा जुटेको विषयले नेपाली सञ्चारमाध्यम रंगिएका छन् । सरकारका अधिकारीहरु बचाउमा उत्रने असफल प्रयास पनि गर्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संरक्षण गर्न खोजेको यतीचाहिँ हिमवत् खण्डमा रहने यतीको होइन । उनी बचाउमा उत्रिएको चाहिँ यतीको नाममा रहेको व्यापारीक संस्था हो । जसका प्रबद्र्धक थिए दिवंगत पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा ।

शेर्पाको एक हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भैसकेको छ । सोही हेलिकोप्टरमा सँगै सवार रहेका तात्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायतको पनि निधन भएको थियो ।

अब चर्चा गरौं, एउटा व्यापारीको व्यापार/संरक्षण गर्न सरकार कुन हदसम्म तयार हुँदो रहेछ भन्ने तर्फ । नीति नै परिवर्तन गरेर व्यापारी/व्यवसायी पोसेको विषय नौलोचाहिँ होइन । यसअघि पनि यस्ता घटना पटक पटक भएका थिए ।

१. दिवंगत राजा वीरेन्द्रको परिवारमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न बनेको नेपाल ट्रष्टमा आफुनुकूल निर्णय गराउन नसकेपछि ट्रष्टको ऐन नै संशोधन । ट्रष्टमा गृहमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका विभागीय सचिवहरु रहने प्रावधान हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष र आफुले तोकेका मान्छे सदस्य राख्ने व्यवस्था । यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको ट्रष्ट सञ्चालक समिति थियो । उक्त, समितिले आफुले चाहेको व्यवसायी शोर्पाका पक्षमा निर्णय नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नै संशोधन गराएका थिए । 

२. ऐन संशोधनपछि गृहको स्थानमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल अध्यक्ष तोकिए भने मन्त्रालयका सचिवहरु हटाएर नेपाल ट्रस्टको सदस्यमा यती एयर समूहकै हेलिकोप्टर सञ्चालकलाई नियुक्ति ।

३. प्रधानमन्त्रीकै विशेष चासोमा गोकर्ण रिसोर्टको २,७९३ रोपनी सरकारी जग्गाको लिज अवधि छ वर्ष बाँकी छँदै कौडीको भाउमा यती होल्डिङ्सलाई अरु २५ वर्षका लागि दिने निर्णय । ऐन संशोधनमा लिज अवधि बाँकी रहँदै पनि सोही व्यवसायीलाई दिनसक्ने व्यवस्था थपिएको ।

४. विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती एयर समूहले सल्लेरी हमलामा मारिएका अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी कब्जामा लिएको । र यस विषयमा सरकारको मौन समर्थन रहनु ।

५. दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समुहकै थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा भएको ५ अर्बभन्दा बढी अनियमिततामा आँखा चिम्लनु । ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने थामसेर्कुकै प्रस्तावलाई संशोधन गरी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्ने सम्झौता गरिनु ।

६. पाथिभरामा केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथिभरा दर्शन केबलकारलाई ८० वर्षका लागि केबलकार संचालनको जिम्मा दिनु ।

७. निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदनहुँदै धरानमा निजी क्षेत्रबाट विमानस्थल बनाउने भन्दै व्यक्तिहरुबाट सस्तोमा उठाइएको जग्गा अहिले निकै महँगोमा सरकारलाई बेच्न खोज्नु ।

८. प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा यती एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्त गर्नु ।

९. २०७२ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान प्रयोग नगरी परीक्षण उडानमा रहेको यती समूहको हिमालयन एअरलाइन्स चार्टर गर्नु ।

१०. बल्खुको पार्टी कार्यालय भूकम्पबाट भत्किएपछि नेकपाको कार्यालय आङछिरिङ शेर्पाकै पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको भवनमा रहनु ।

यि त एउटा व्यवसायी/कम्पनी पोस्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको गीता जप्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंको स्वार्थ मिसिएको दृष्टान्त हो । अगुवाकै यो चाल भएपछि उनको मन्त्रिपरिषदमा रहेका अरु मन्त्री, मौकाको ताकमा रहेका सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, अवसरको दाउमा रहेका स्वार्थकेन्द्रहरुले कसरी मुलुकको ढुकटीमा ब्रह्मलूट मच्चाइरहेका होलान् भनेर सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकार पनि उघिल्ला सरकारहरुझै क्लेप्टोक्रेसीकै निरन्तरता वा उसैको उत्तराधिकारी रहेकामा अब कुनै दुबिधा नपाले हुन्छ ।

क्लेप्टोक्रेसी त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो, जहाँ राजनीतिक अधिकारीहरु भ्रष्ट हुन्छन् र जसरी पनि धनउपार्जनमा तिनको ध्यान केन्द्रित रहेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्था आफुनिकटकाहरुलाई सम्पुर्ण ढंगले लाभ दिन वा पोस्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

सीधा भाषामा भन्ने हो भने यो व्यवस्था ‘चोरहरु’को भनेर बुझिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा राज्यको ढुकुटी लूटेर देश बाहिर पैसा जम्मा गराउने हर्कतसम्म गरिएको हुन्छ । त्यसैले वर्तमानमा यही ढंगले सरकार चल्ने हो भने यो सरकार क्लेप्टोक्रेसीको अर्को नमूना मात्र ठहर्ने छ ।