काठमाडौं, पुष ६ । संसदको यसै सत्रबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सम्झौता अनुमोदन गराउन मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले आग्रह गरेको छ ।

एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद भइरहँदा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने यस सम्झौताअनुरुपका पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध रहेको भन्दै विष्टले संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अनुरोध गरे ।

१६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुनुपूर्व नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त पूरा मध्ये कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँचको काम बाँकी छ । त्यसबाहेकका नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त भने पूरा भइसकेका छन् ।

एमसीसीको रकम खर्चका बारेमा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउने जानकारी दिँदै विष्टले तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनसँग एमसीसीले गर्ने खरिदसम्बधी व्यवस्था बाझिएमा सम्झौतालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

सम्झौताबारे सार्वभौम संसदलाई सोध्ने अधिकार रहेको भन्दै उनले सम्पूर्ण काम पारदर्शी रुपले हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भइरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘यो काम हामी एक्लैले गर्न सक्ने होइन, सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको हो ।’

परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि ३६ महिनाभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था नहुने भन्दै उनले तीन महिना वर्षा, दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा काम गर्न नसकिने बताए ।