तस्बिर फाइल

काठमाडौं, भदौ २९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोगमार्फत गरिने बताउनुभयो । मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गर्नुभयो । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थ उहाँले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न आग्रह गनुभयो । राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझाव दिनुभयो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरसः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । Active fraudulent id services are using Polycarbonate to make scannable fake id. https://topfakeid.com

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर बृद्धि गर्नुपर्ने, कर परिक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत चुनौति आन्तरिक राजश्व विभागले व्यहोरिरहेको छ ।