काठमाडौं, पुस २० । संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषद्को सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर निराला खड्काको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा उपस्थित खड्काले समितिका सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खड्काले न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति, विसंगतिले आफुलाई प्रभाव नपार्ने दावी गर्दै आफु आर्थिक र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

न्यायालयमा काम गरेको आफ्नो पाँच दशकभन्दा बढी इतिहासमा कहिल्यै पनि आफुले संविधान र कानुनको सीमा पार नगरेको दावी गर्दै उनले आफु पदमा रहँदासम्म न्यापालिकालाई निष्पक्ष बनाउन लागि पर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

संविधान र कानुनको सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले न्यायालयमा विकृति भित्रिएको भन्दै खड्काले संविधान अनुसार समानुपातिक र समावेशीताप्रति आफु सचेत रहेको बताए । न्यापरिषद्मा रहेर आफुले निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्नसक्ने अवस्था नभए पदबाट बाहिरिने पनि उनले प्रष्ट गरे ।

समितिका सदस्यहरुले सोधेका प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका निरालाले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित नभई काम गर्ने बचनवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले आफ्नो उमेर बृद्ध र रामनाम जप्ने बेलाको भएकाले कसैले पनि प्रभावित पार्न नसक्ने तर्कसमेत गरेका थिए । कुनै दबाव आए न्याय परिषदबाटै बाहिरिदिने बचन उनको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका महान्यायाधिवक्ता खड्काले शाही शासनकालमा पनि आफुले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गरेको स्मरण गर्दै न्यायालयमा हुने भागबण्डा रोक्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समानुपातिक समावेशीतातर्फ संकेत गर्दै न्यायापरिषद, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले नै संवैधानिक व्यवस्थालाई नमानेको टिप्पणी गरेका थिए ।

समिति सदस्य देव गुरुङ र अमृता थापामगरले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सापेक्षिक र सही हुन नसकेको, पीडित बिना नै फैसला हुने गरेको जस्ता विकृति न्यायालयमा रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यस्तै, सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजेन्द्र श्रेष्ठ, जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुसालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरे ।

समितिले प्रस्तावित खड्काबिरुद्ध १० दिनको समय दिन उजुरी आह्वान गरेपनि एउटा पनि उजुरी परेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुष ४ गते सुनुवाईको लागि खड्काको नाम समितिमा पठाएको थियो । समितिबाट अनुमोदन भएपछि खड्कालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।