राजन कुईंकेल ।

मुलुक सञ्चालनको साँचो बोकिरहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस ‘अवैध’ यात्रामा निस्केको छ । मुलुकमा विधि र थितिको पालना गराउने कुनै निकाय नै जिवित छैनन्, त्यसैले कांग्रेस अवैध घोषणा हुनबाट जोगिएको छ । अन्यथा, देशको संविधान, कानुन र कांग्रेस विधानको व्यवस्था दुबैलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको नेपाली कांग्रेस भन्ने दलको वैधता समाप्त भइसकेको छ ।

पार्टी वैधता गुमाएर अवैध यात्रामा निस्केको त स्वयं कांग्रेसका नेताहरु नै विभिन्न सभा र सम्मेलनहरुमा बताइरहेका छन् । फरक यतिमात्र छ कि, यो आरोप पार्टीभित्र देउवाका विरोधीहरु लगाउँदैछन् । देउवा पक्ष यसको प्रतिरक्षामा उत्रँदै छ । पार्टीलाई अवैध बनाउने पात्रहरु एकले अर्कोलाई दोषी करार गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । तर गुम्दै गएको पार्टीको साख जोगाउन एक भएर जुट्ने बाटो अवलम्बन भने गरिरहेका छैनन् ।

सूर्यप्रसादबाहेक माथि उल्लेखित सबै नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्दा कहिले समयमै त कहिले समयभन्दा अलिकपर पुगेर भए पनि आवधिक महाधिवेशन सम्पन्न गराए र पार्टीलाई ‘अवैध’ को बिल्ला लाग्नबाट जोगाए । तर २०७२ साल फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट चार वर्षे कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिएका शेरबहादुर देउवाले पार्टीमाथि लाग्ने यो कलंक मेटाउन सकेनन् वा चाहेनन्, परिस्थिति कांग्रेसमाथि ‘अवैध’ बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । २०७२ फागुनमा सभापति चुनिएका देउवाले विधानले तोकेको र संवैधानिक संकट व्यवस्थाको थप ६ महिने अवधि भदौंमै गुजारिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, जो देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । जसको विकल्पमा आजसम्म पनि कुनै अर्को दलले आफूलाई सोही हैसियतको प्रजातान्त्रिक मान्यता दिलाउन या जनताबाट अनुमोदित हुन सकेका छैनन् । यसैको नेतृत्वमा पटक पटक मुलुकमा परिवर्तनहरु भएका छन् । राणा, राजा, पञ्चायत तन्त्रहरु मात्र ढलेका होइनन्, हिंसाको लेपनबाट शक्ति आर्जन गर्न खोज्नेहरु पनि शान्तिको बाटोमा डोरिएका छन् । मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले इतिहासले सुम्पिएका जिम्मेवारी उठाएको इतिहास छ । अनेकन कार्यकर्ताहरुले रगत र पसिना बगाएका छन् ।

सूर्यप्रसादबाहेक माथि उल्लेखित सबै नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्दा कहिले समयमै त कहिले समयभन्दा अलिकपर पुगेर भए पनि आवधिक महाधिवेशन सम्पन्न गराए र पार्टीलाई ‘अवैध’ को बिल्ला लाग्नबाट जोगाए । तर २०७२ साल फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट चार वर्षे कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिएका शेरबहादुर देउवाले पार्टीमाथि लाग्ने यो कलंक मेटाउन सकेनन् वा चाहेनन्, परिस्थिति कांग्रेसमाथि ‘अवैध’ बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । २०७२ फागुनमा सभापति चुनिएका देउवाले विधानले तोकेको र संवैधानिक संकट व्यवस्थाको थप ६ महिने अवधि भदौंमै गुजारिसकेका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व आकांक्षी नेताहरुले आफैले पैसा तिरेर बनाउने यस्ता प्रायोजित सदस्य र तिनैको समर्थनमा नेतृत्वमा पुग्ने र संरचना कब्जाको न्यानोमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो विधानको व्यवस्था त उल्लंघन गर्‍यो नै त्योभन्दा माथि संसदले बनाएको ऐन, कानुन र संविधानको समेत धज्जी उडाएको छ । स्वयं सभापति देउवाको जिल्लामा प्रहरी प्रशासन लगाएर एक पक्षलाई उपस्थित हुनै नदिएर अधिवेशन गराएको आरोप छ । अरु कतिपय जिल्लामा पनि शक्ति हुनेले अर्को पक्षको अस्तित्व नै नस्वीकारेको आरोप लागिरहेको छ ।

संगठन यसरी लथालिंग बनेको छ कि, एउटै अधिवेशनका लागि कुनै जिल्लाले नेतृत्व चयनदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिसकेको छ भने कुनै जिल्लाको क्रियाशील सदस्य विवाद अझै सुल्झाइएको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद सुल्झाउनकै लागि भनेर पटक पटक समितिहरु बनाइएका छन् । तैपनि, वडादेखि केन्द्रसम्मको संरचना कब्जाका लागि आधार मानिने क्रियाशील सदस्यमा आफूनुकूलका सदस्य भर्ती गर्नका लागि प्रायोजित विवाद खडा गरिएको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व आकांक्षी नेताहरुले आफैले पैसा तिरेर बनाउने यस्ता प्रायोजित सदस्य र तिनैको समर्थनमा नेतृत्वमा पुग्ने र संरचना कब्जाको न्यानोमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो विधानको व्यवस्था त उल्लंघन गर्‍यो नै त्योभन्दा माथि संसदले बनाएको ऐन, कानुन र संविधानको समेत धज्जी उडाएको छ । स्वयं सभापति देउवाको जिल्लामा प्रहरी प्रशासन लगाएर एक पक्षलाई उपस्थित हुनै नदिएर अधिवेशन गराएको आरोप छ । अरु कतिपय जिल्लामा पनि शक्ति हुनेले अर्को पक्षको अस्तित्व नै नस्वीकारेको आरोप लागिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आउनुमा के देउवा मात्रै दोषी छन् त ? मूल रुपमा दलको नेतृत्वकर्ता सभापति भएकाले दोषको भागिदार देउवा नै हुन् । त्यसपछि विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु दोषका भागीदार छन् । भागबण्डामा हिस्सा लिँदै सभापतिले गर्ने गलत निर्णयहरुमा ल्याप्चे लगाउने पार्टीभित्रको विपक्ष पनि उत्तिकै दोषी छ । साना लोभमा जिब्रो चाट्न जाँदा पार्टीलाई नै अवैध हुने बाटोसम्म पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने नचेत्ने ‘झिँगेपित्ते’ विपक्षी हुँदा पनि कांग्रेस आजको हालतमा पुगेको हो ।

यस्तो बेथिति र अराजक अवस्था कांग्रेसको जीवनमा अहिलेसम्म सायदै आएको थियो । चार वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउवा र वर्तमान कार्यसमितिले संवैधानिक संकटले दिएको अवधिसमेत गर्दा पाँच वर्ष सात महिना कटाइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यकै विवादमा पार्टीलाई अल्झाउनु भनेको चरम अक्षमता हो । नेतृत्वले चाहँदा एकै दिन वडा अधिवेशन हुनसक्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त त शनिबार कात्तिक ६ गते एमालेले एक साथ अधिवेशन गरेर देखाइदियो त । आफैले नेतृत्व गरिरहेको दलको वैधतामा सर्वत्र उठिरहेको प्रश्नको जवाफ सत्ताको जहाज हाँकिरहेका देउवाले कसरी देलान् ? आठ दशक लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टीमाथि लागेको कालोधब्बा देउवाले कुन साबुन धोलान् ?

सत्य के हो भने १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवा नै विजयी भएका हुन् । रामचन्द्र पौडेल देउवासँग पराजीत भएकै हुन् । जितेका देउवाले हारेका पौडेलको सम्मान गर्दै पार्टी चलाउनु नै प्रजातान्त्रिक परिपाटी हुन्थ्यो । हारेकालाई लखेटेरै भित्तामै पुर्‍याउने र भागबण्डाको टाँङ्ग अड्काएर जितेकालाई निर्णय गर्नै नदिने खराब प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको पुस्तैनी महारोग बनेको छ । जसको कारण पनि मुलुककै एक मात्रै प्रजातान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेसमाथि ‘अवैध’को औला तेर्सिएको छ । यही प्रवृत्तिको पछि लाग्दा देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरु चिराचिरा बन्न पुगेको उदाहरण त जिबितै छ ।

चार वर्षका लागि चुनिएका देउवाले विधानले दिएको भनिएको एक वर्ष लम्ब्याउन लोभ नगरेको भए आज यो स्थिति आउने नै थिएन । त्यही लोभले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै अर्को मिति तोकियो । तर तोकिएको मितिमा पनि अधिवेशन गर्न आवश्यक गृहकार्य नै गरिएन । बरु, अधिवेशनको मिति तोकेर भटाभट विभाग र कार्यसमितिमा भजनमण्डलीहरु भर्ती गर्न थालियो ।

यतिसम्मकी वर्षेनी नवीकरण र अद्यावधिक गरिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणको बबण्डरले पार्टी कार्यालयमा कयौं जिल्लाका नेता कार्यकर्ता आमरण अनशनमा उत्रिनु पर्‍यो । जुन अद्यापि कायमै छ । क्रूद्ध कार्यकर्ताले नेताहरुको कठालो समाते भने सभापति स्वयं पार्टी कार्यालय जान नसकेर निवासमै बैठक बसाल्न थाले । चार–चार पटक महाधिवेशनको मिति सारियो तैपनि अधिवेशन भएन । बल्ल बल्ल केही जिल्लाले अधिवेशन सकाए तर केही जिल्लाका कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्यता टुग्याईपाउँ भन्दै पार्टी कार्यालयमा धर्नामै छन् ।

यस्तो बेथिति र अराजक अवस्था कांग्रेसको जीवनमा अहिलेसम्म सायदै आएको थियो । चार वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउवा र वर्तमान कार्यसमितिले संवैधानिक संकटले दिएको अवधिसमेत गर्दा पाँच वर्ष सात महिना कटाइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यकै विवादमा पार्टीलाई अल्झाउनु भनेको चरम अक्षमता हो । नेतृत्वले चाहँदा एकै दिन वडा अधिवेशन हुनसक्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त त शनिबार कात्तिक ६ गते एमालेले एक साथ अधिवेशन गरेर देखाइदियो त । आफैले नेतृत्व गरिरहेको दलको वैधतामा सर्वत्र उठिरहेको प्रश्नको जवाफ सत्ताको जहाज हाँकिरहेका देउवाले कसरी देलान् ? आठ दशक लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टीमाथि लागेको कालोधब्बा देउवाले कुन साबुन धोलान् ?