प्रज्ञा तिमल्सीना र योगेश लामा (ईमेज)

काठमाडौं, पुस २३ । कानून संकायअन्र्तगतको डीन कार्यालयले एलएलबी प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षा लिन नसक्दा ६ वटा कानुन क्याम्पसहरुको एलएलबीको प्रथम वर्षको भर्ना रोकिएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण डीन कार्यालयले १ वर्षसम्म एलएलवीको प्रवेश परीक्षा दिन नसक्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका ६ वटा कानून क्याम्पसहरुको पठन पाठन रोकिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ साल चैत्र २८ गते नेपाल ल क्याम्पसलाई एलएलवीमा ३ सय विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

कोटा निधारण भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरुले सबैलाई खुल्ला रुपमा भर्ना गराउनु पर्ने माग राख्दै नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी समेत गरे । जुन कुरा सर्वोचमा रिट समेत प¥यो । सर्वोच अदालतले गत जेष्ठ ३ गते क्षमताको आधारमा मात्र भर्ना लिनु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो ।

जसमा पुनः विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरे र प्रवेश परीक्षा हुन सकेन । यस्तै क्याम्पसले पून गत पुस ५ गते प्रवेश परीक्षा लिने सूचना प्रकाशन गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले पुनः गत मसिंर १५ गते डीन कार्यलय र क्याम्पस प्रमुखको कक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । जसले गर्दा एलएलबी प्रथम वर्षको पढन पाठन सुरु हुनेमा अन्यौल देखिएको हो ।

क्याम्पस प्रमुख डी एन पराजुली त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सर्वोच अदालतको निर्देशन कार्यावन्यन गराउन लागेको बताए । त्रिविले तीन सय कोटा निधारण गरेर पठाएको छ भन्दै उनले विद्यार्थीहरुको आन्दोलनका कारण एलएलवीको भर्ना प्रकृया रोकिएको बताए ।

गत वर्ष पनि विद्यार्थी संगठनको दवावका कारण नै १० हजार ८ सय ६३ विद्यार्थी एलएलबीमा भर्ना भएका थिए । भैतिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्ति अपुग भएको भन्दै यस वर्षदेखि भने क्याम्पसले त्रिविले तोकेको कोटामा मात्र भर्ना लिने अडानमा बसेको छ ।

क्याम्पस प्रमुख पराजुली प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीति मिसाउन नहुने भन्दै हास्यापद र पूरा गर्न नसकिने माग भएकाले यो विषय विद्यार्थीहरुले बुझनु पर्ने बताए ।

गुणस्तरिय कानुन शिक्षा दिने उद्देश्यले निधारण गरिएको कोटा प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस वर्ष एलएलबी भर्ना प्रकृया सुरु नहुने देखिएको छ । जसको असर देश भरका ६ वटा कानून क्याम्पसमा परेको छ ।