राजन कुईंकेल ।

अहिले बजारको ‘हटकेक’ बनेको छ–सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा । राणाको राजीनामा नमाग्ने सायदै कोही होलान् ! सर्वोच्चभित्र एकै बेञ्चमा मुद्दा शेयर गर्ने सहकर्मी न्यायाधीशदेखि सडक–पेटीमा चिया गफमा रम्नेसमेतको मुखमा राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बहस छेडिएको छ । राणाका लागि दूर्भाग्य कतिसम्म बन्यो भने, दलहरुसँग सेटिङ मिलाएर उनैले सर्वोच्चमा छिराएकाहरु पनि अहिले ‘मरेको गोरुलाई किर्नाले छाडेझैं’ गर्दै राजीनामा माग्नेको भीडमा उभिन पुगेका छन् ।

चोलेन्द्रशमशेर कति पानीमा डुबेका छन् वा पानीमाथिका ओभानो छन् भन्ने त तथ्य र तथ्यांकहरुले देखाउँला नै । उनका आचरण, व्यवहार र गतिविधि कति न्यायिक मर्यादायुक्त छन् भन्ने पनि आमजनतासम्मै नाङ्गिसकेको छ । सामान्य आचारसमेतको विचार नगरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग भागबण्डा र शक्ति बाँडफाँडका लागि उनले गरेका व्यवहारहरु एकपछि अर्को गर्दै छताछुल्ल भएको विषय अब नौलो रहेन । जुन न्यायिक विचलनको पराकाष्ठा हो नै ।

पूर्ववर्ती सरकारका मुखिया केपी ओलीले विपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशलाई मान्यता दिन उनले गरेका कर्महरु खुला बिताब झै छन् । त्यही अध्यादेशमा टेकेर विपक्षी दलका नेता र सभामुखले बहिष्कार गरेको बैठकमा पटक पटक सहभागि भई ओलीसँग भागबण्डा गरी नियुक्तिहरु दिलाएको पनि जगजाहेर छ । नियुक्तिहरुमा टिपेक्स लगाई लगाई नामहरु केरमेट र थपघट गरिए । सत्ताधारीको सानो गूटबाहेक अरुले खवरदारी गर्दागर्दै पनि संवैधानिक परिषद सदस्यका हैसियतमा उपस्थित भएर राणाले ओलीको स्वेच्छाचारीतालाई ल्याप्चे लगाइदिए ।

हो, यसका लागि राणालाई जिम्मेवार बनाउनै पर्दछ । र उनी दण्डको भागिदार बन्ने पर्दछ । तर, के राणालाई हटाउनका लागि अहिले जुन मार्ग अख्तियार गरिँदै त्यो सही छ ? सडकबाट न्यायालयको प्रमुखलाई गलहत्याउने नजीरले न्यायालयको साख जोगिन्छ ? गोपाल पराजुली हुँदै दिपकराज जोशीसम्मलाई अख्तियार गरेको यो बाटोले न्यायको नूर उजेलिएको छ ? हिजो गोपाल र दिपकलाई सडकको दबाबमा हटाउन चोलेन्द्रहरुले जसरी ल्याप्चे लगाए आज त्यही चंगुलमा न चोलेन्द्र परेका हुन् ।

कार्यकारीको आधिकारिक कार्यालयबाहेक अन्यत्र हुने बैठकमा सहभागि हुन नपाइने सामान्य आचार विपरित प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा रातविरात जाने र लाभका लागि हुने बैठकमा सहभागि हुने विषय त सञ्चारमाध्यमले पटक पटक सार्वजनिक गरेकै हुन् । संवैधानिक नियुक्तिहरुमा मात्र नभई हुँदा हुँदा पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डलको विस्तारका क्रममा आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भाग नै मागेको र गजेन्द्र हमाललाई उनकै कोटाबाट मन्त्री बनाइएको सार्वजनिक नै भयो । सर्वत्रको आलोचना खेप्न नसकेपछि मन्त्रीमा नियुक्त भएको ७२ घण्टा पनि नपुगी हमाल पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

‘न्याय पाउने होइन किन्नु पर्ने अवस्था रहेको’ भन्ने जनगुनासो राणाका पालामा त झनै खुलेआम बन्न थाल्यो । मोलमोलाईमा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, पैसा लिएर पनि मुद्दाका पक्षमा निर्णय नदिने, अर्को पक्षसँग झन् बढीमा मोलमोलाई गरेर मुद्दा हराउने जस्ता काम अदालतबाट भएको आरोप स्वयं वरिष्ठ वकीलहरु नै लगाइरहेका छन् । मोलमोलाई लाख होइन ‘करोडका पेटी’हरुमा हुन थालेको उनीहरु नै बताइरहेका छन् । राणाकै पालामा खवरदारीका लागि भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पटक पटक वक्तव्य निकालिरहे ।

उनकै पालामा संवैधानिक इजलाशमा स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीश तोक्दा इजलाश बहिष्कारसम्मको अवस्था देखियो । पछिल्लो पटक त सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै सम्भवतः पूर्ण रुपमा इजलाश बंक गर्ने काम न्यायाधीशहरुबाटै भयो । एक हिसाबले भन्ने हो भने न्यायिक विचलनका दृष्टिले राणाको कार्यकाल सगरमाथाझै उचालियो । खुलेआम न्यायाधीश र न्यायालयको धज्जी उडाउनेहरुमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको कार्यकारी भइसकेकाहरु देखिए । न्यायिक मर्यादा न्यायालय प्रमुखदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्ममा देखिएन ।

यो पंक्तिकारले हिजो पनि गोपाल, दिपकहरुको गतिविधि न्यायिक नभएको र दण्डको भागिदार हुनैपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । तर, त्यसको माध्यम सडक होइन, विधि, कानून र संविधानले तोकेका आधार बन्नुपर्दछ । आज पनि यसैमा जोड दिँदै भन्दछु, चोलेन्द्रशमशेर सडकको सनकमा, अदालतमा दलले छिराएका तिनका कार्यकर्ताको इशारा वा पैसा खुवाउँदा पनि मुद्दा आफ्ना पक्षमा नगर्दिएको झोंक फेर्न कुर्लिएका वकीलहरुको नाराबाजीमा होइन, संसदबाट महाभियोगको माध्यमबाट हटाइनुपर्दछ ।

हो, यसका लागि राणालाई जिम्मेवार बनाउनै पर्दछ । र उनी दण्डको भागिदार बन्ने पर्दछ । तर, के राणालाई हटाउनका लागि अहिले जुन मार्ग अख्तियार गरिँदै त्यो सही छ ? सडकबाट न्यायालयको प्रमुखलाई गलहत्याउने नजीरले न्यायालयको साख जोगिन्छ ? गोपाल पराजुली हुँदै दिपकराज जोशीसम्मलाई अख्तियार गरेको यो बाटोले न्यायको नूर उजेलिएको छ ? हिजो गोपाल र दिपकलाई सडकको दबाबमा हटाउन चोलेन्द्रहरुले जसरी ल्याप्चे लगाए आज त्यही चंगुलमा न चोलेन्द्र परेका हुन् ।

यो पंक्तिकारले हिजो पनि गोपाल, दिपकहरुको गतिविधि न्यायिक नभएको र दण्डको भागिदार हुनैपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । तर, त्यसको माध्यम सडक होइन, विधि, कानून र संविधानले तोकेका आधार बन्नुपर्दछ । आज पनि यसैमा जोड दिँदै भन्दछु, चोलेन्द्रशमशेर सडकको सनकमा, अदालतमा दलले छिराएका तिनका कार्यकर्ताको इशारा वा पैसा खुवाउँदा पनि मुद्दा आफ्ना पक्षमा नगर्दिएको झोंक फेर्न कुर्लिएका वकीलहरुको नाराबाजीमा होइन, संसदबाट महाभियोगको माध्यमबाट हटाइनुपर्दछ ।

अनि, यसरी बरालिएको बहस उरालेर आज चोलेन्द्रहरुलाई त शिकार बनाउँला, जसरी हिजो गोपाल, दिपकहरुलाई बनाइयो । झण्डै सुशीला कार्कीसम्मलाई त्यो नियतिमा पुर्‍याउन खोजिएको थियो । तर भोलि पनि तिनको ठाउँमा आउने अर्कोको भविष्य त्यस्तै हुन्न भन्ने सुनिश्चितता के ? अमूक दलको केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सोसरहका पार्टी जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चदेखि मातहतका अदालतहरुमा न्यायाधीशका रुपमा भर्ती गर्ने को हुन् ? अहिले देशको साँचो कुम्ल्याएर बसेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र तिनका मुखियाहरु नै होइनन् ?

अनि आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि जे पनि गर्न तयार तर कर्तव्य पूरा नगर्ने राजनीतिक दलका नालायक नेतृत्वले भने सँधै छुट पाइरहनुपर्ने ? अदालतदेखि देशमा आज देखिएका बेथिति र अराजकताको मूल स्रोत कता हो ? देशको साँचो हातमा लिएर बसेका केही दलका मूल नाइकेले भने सँधै उन्मुक्ति पाइरहनुपर्ने ? निजामती, प्रहरी, सेना, अदालत, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आमजनताको जनजीवनसँग जोडिएका आधारभूत विषयहरुमा भइहरेको दलीयकरण र पद्धतीलाई ध्वस्त बनाउनेहरु को हुन् ? देशमा सगरमाथा झै चुलिँदो भ्रष्टाचारको मूल स्रोत को हुन् ? श्रम, पसिना र उद्यमबेगरको सम्पत्तिमा राज गर्ने को हुन् ?

अनि, यसरी बरालिएको बहस उरालेर आज चोलेन्द्रहरुलाई त शिकार बनाउँला, जसरी हिजो गोपाल, दिपकहरुलाई बनाइयो । झण्डै सुशीला कार्कीसम्मलाई त्यो नियतिमा पुर्‍याउन खोजिएको थियो । तर भोलि पनि तिनको ठाउँमा आउने अर्कोको भविष्य त्यस्तै हुन्न भन्ने सुनिश्चितता के ? अमूक दलको केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सोसरहका पार्टी जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चदेखि मातहतका अदालतहरुमा न्यायाधीशका रुपमा भर्ती गर्ने को हुन् ? अहिले देशको साँचो कुम्ल्याएर बसेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र तिनका मुखियाहरु नै होइनन् ?

हिजो टंगालको रातो दरबार अख्तियार कार्यालयमा लोकमानसिंह कार्कीलाई लगेर ताण्डव नचाउनेहरु को थिए ? अनि कार्कीलाई गलहत्याउँदा तिनैले पठाएका बोराका बोरा धनराशीमा पद्धती बेच्ने द्रव्यपिचाशहरुले किन उन्मुक्ति पाए ? र जिम्मेवार बनाइएन ? जवाफ कता खोज्ने हो ? त्यसैले भनेको हूँ, बहस बरालिएको छ । अहिले पनि चोलेन्द्रलाई उनका कर्मको दण्ड दिने हो भने त्यो थलो सडक र भीड होइन, संसद बन्नुपर्दछ । जनताको रगत पसिनाबाट संकलित करमाथि रजाइँ गरिरहेका सांसदहरु कर्तव्यच्यूत नबनून्, संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकिनेहरु मध्ययुगमा जस्तो सेरिएर होइन, विधि र पद्धतीले डण्डाबाट दण्डित् बनून् ।

अनि, नागरिकको आस्थामाथि टेकेर बेञ्च नै बंक गर्ने छूट बाँकी न्यायाधीशहरुलाई पनि छैन । दलका कोटा र नेताको दौरा समातेर पुगेकै भए पनि उनीहरुमाथि संवैधानिक दायित्व छ । नागरिकका मुद्दा बहिष्कार गर्नु अर्को महाअपराध हो चेतना भया !