काठमाडौं, कात्तिक २२ । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको न्यायिक गतिरोध तिहारको बिदापछि पनि हटेन । बरु अझै बल्झने देखिएको छ ।

त्यसको संकेतका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेद्रशमशेर राणाले आफैलाई इजलाश तोक्दा आफ्नो राजीनामाका पक्षमा उभिएका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई भने इजलाश तोक्नुभएको छैन ।

यता प्रधानन्यायाधीश र बाँकी न्यायाधीशबीच राजीनामा प्रकरणको समाधान निस्कने अवस्था नदेखिँदा नेपाल बार एशोसिएशनले तिहारअघिदेखि कायम राखेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग भएको अघोषित सहमति विपरित प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफ्ना लागि पनि इजलाश तोक्दा नेपाल बारले भने आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय लिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलाश तोक्दा अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो राजीनामा माग्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुलाई भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बेञ्च पनि नतोक्नुभएको हो ।

विश्वम्भर श्रेष्ठबाहेक अरु वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पेशी तोकिएको छैन । आफूबाहेक श्रेष्ठ, नहकुल सुवेदी, वमकुमार श्रेष्ठ, तेजवहादुर केसी, कुमार चुँडाल, मनोज शर्मालगायत न्यायाधीशका नाममा पेशी तोकिएको हो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्यकारी प्रमुखसँग मिलेर विभिन्न नियुक्तिदेखि मन्त्री पदसम्ममा भाग मागेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा सर्वोच्चकै बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशन उभिएको छ ।

जसका कारण पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन । न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाकै सुनुवाइका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूबाहेकको इजलाश तोक्नुपर्ने शर्त राखेका थिए ।

सोही बमोजिम कात्तिक १५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको मात्र पेशी तोक्नुभएका राणाले भोलिपल्ट त्यबाहेक बैंकिङ कसूर मुद्दाको पनि पेशी तोकेपछि न्यायाधीशहरुले बेञ्च नै बहिष्कार गर्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १७ गते राणाले फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा मात्रै पेशी तोक्नुभएकामा आज आफूसमेतको इजलाश तोक्नुभएको हो ।

उता, प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका वकीलहरुको संगठन नेपाल बारले सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धर्ना कायमै राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार विरोधमा उत्रिएको हो ।

राजीनामाका लागि कात्तिक १२ गते पाँच दिने समय सीमा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नआएपछि बार लगातार आन्दोलनमा रहेको हो ।