फाइल तस्बिर

अक्कल कुँवर
काठमाडौं, कात्तिक २२ । लामो समयदेखि न्यायपालिका विवादको भूमरीमा फसेको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा भइरहेको विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । तर, न्यायपालिकामा जारी विवाद समाधानका लागि राजनीतिक अग्रसरता लिन दवाव आएपनि राजनीतिक दलहरु भने मौन छन् ।

न्यायालयभित्र अहिले देखिएको विवादको मूल जड राजनीतिक नेतृत्वमै छ । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा हिस्सा लिएको आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा छन् । राणाको राजीनामाको आवाज उठाउँदै उनीहरुले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् । इजलास बहिस्कार र आन्दोलनका कारण न्याय निरुपण प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएको छ । तर, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु निकासका लागि पहलकदमी लिन हच्किरहेका छन् । न्यायालय अस्तव्यस्तको अवस्थामा पुग्दा पनि दलहरु किन मौन छन् ?

न्यायालयको नेतृत्वमा राणाको निरन्तरता वा बहिर्गमनलाई राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक लाभहानीसंग जोडेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । नेताहरुको व्यक्तिगत धारणा बाहेक गठबन्धनभित्रका कुनैपनि दलले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे आधिकारीक धारणा बनाउन सकेका छैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आधिकारीक धारणा तय गरेको छैन् । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य नेताका अभिव्यक्तिले विवाद थप बढाईरहेको छ । न्यायालयभित्र देखिएको विवाद राजनीतिककरणकै उपज हो ।

राजनीतिक दलहरुमाथि न्यायालयको विवाद समाधानका लागि पहलकदमी लिन दिनप्रतिदिन दवाव बढ्दै गएपनि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकामाथी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै दलहरु पन्छिरहेका छन् । न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रबाट समाधान नभए राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बहुआयामिक विवादको भूमरीमा फसेको अवस्थामा न्यायपालिकाभित्र पनि त्यो प्रदूषण भित्रिने त हैन । सर्वत्र चिन्ता र चासो बढेको छ ।