काठमाडौं, मंसिर ३ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मंसिर १४ गते विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासमा मत लिने प्रयोजनका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्नु भएको छ ।

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । मुख्यमन्त्री भएको लामो समयसम्म पनि उहाँले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नू भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री भएको १४औँ दिनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाडका विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सत्ता गठबन्धन रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय माग गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालय आफूसँगै राख्न खोज्नु भएको छ भने माओवादीले सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले चार मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । विगतको सम्झौताअनुसार तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।