मीरा बस्नेत, सानु माली र राजेन्द्र नापीत

काठमाडौं, माघ ५ । द्वन्द्धकालीन मुद्दाको किनारा लगाउन गठित दुई वटा महत्वपूर्ण आयोगमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिएको पदाधिकारी सिफारिस नै विवादास्पद बनेको छ ।

यसले द्वन्द्वपिडीतहरुले न्याय नपाउने संकेत गरेको टिप्पणी हुन थालेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नाम राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

एउटा आयोग नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा गएको छ भने अर्को आयोग सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पोल्टामा परेको छ । नेकपा र कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुको खल्तीबाट निकालिएको नाम नै सिफारिसमा पारिएको छ ।

आयोग पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन भएको सिफारिस समितिलाई ल्याप्चे लगाउने समितिमा रुपान्तरित गरियो अर्थात दुई दलका शिर्ष नेता बसेर ज–जसको नाम टिपाए समितिले तिनै तिनैलाई सिफारिस गरेर सरकार समक्ष बुझायो ।

आयोगमा जान कति जनाको आवेदन परेको थियो, के र कस्ता क्षमताका मानिसले चासो देखाएका थिए त्यो पारदर्शी रुपमा छलफलमा आएन । योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पदाधिकारी छान्ने कामै गरिएन । यसले द्धन्द्ध पिडीतहरुको मनमा चिसो पसेको छ ।

कतै अब न्याय नै नपाइने त होइन भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । साँचै के पिडीतले न्याय नपाउने परिस्थिति बनाइदैछ त ? के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जे चाह्यो त्यही निर्णयमात्र हुने हो त ? के नेताको भरियाका रुपमा छानिएका मानिसबाट न्याय निरुपण निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा हुन्छ ? यी प्रश्नहरु जोडदार रुपमा उठ्ने देखिन्छ ।

मानव अधिकारकर्मी ओम प्रकाश अर्याल दुबै आयोगका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुबाट पिडीतले न्याय पाउँछन भन्नेमा रत्तिभर विश्वास गरेकाहुन् । यसअघि पनि चार वर्षसम्म दुबै आयोग निकम्मा बने । तत्कालिन पदाधिकारीहरुले राज्यकोषबाट सुविधा लिने बाहेक सिन्को नभाँचेकोे आरोप झेल्नु परिरहेको छ । उनीहरु राजनीतिक चंगुलबाट मुक्त हुन सकेनन ।

यस पटक पनि पिडकबाटै मनोनयनमा परेकाहरुबाट राजनीतिक झेल हुन सक्ने अर्यालको आशंका छ । सिफारिस नै विवादमा परेपछि सरकारी अधिकारीहरु चुपचाप छन् ।

इमेज च्यानलले कानून मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग कुरा गर्न खोज्दा कोही पनि क्यामेरामा बोल्न तयार भएनन् । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । अझैसम्म निर्णय तहमै नपुगेकाले सिफारिस पुर्नविचार गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा देशको द्धन्द्धकालिन मुद्दा तीन जना टाउके नेताको गोलचक्करमा पर्ने र पिडीतले न्याय नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।