अक्कल कुँवर
काठमाडौं, मंसिर १९ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय ढाँचाअनुसार बनेका सात प्रदेशमा संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि कांग्रेसको प्रादेशिक समिति गठन गरेको छ । पार्टीको पछिल्लो संशोधित विधान अनुसार कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमितिलाई बढी स्वायत्तता दिएको छ । विधानमै प्रदेश समितिलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्थासँगै कांग्रेसका नेताहरुमा प्रदेश कार्यसमितिमा आकर्षण देखिएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाएका नेताहरुको वर्गमा पर्ने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, पूर्वमन्त्रीहरु वीरबहादुर बलायर, भिमसेनदास प्रधान, पूर्वगृहराज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियालगायतका नेताहरुको चाहना प्रदेश नेतृत्वमा रह्यो । यी नेताहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा अटाईसकेका संविधान लेखनमा भूमिका निर्वाह गरिसकेका र सरकार सञ्चालनमा सहभागि भईसकेका नेताहरुको रोजाई पनि यसपटक प्रदेशको नेतृत्व र पदाधिकारीमा परेको छ । यदि प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था नभएको भए यी नेताहरुको रोजाई केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्यसमिति हुने निश्चित थियो ।

प्रदेश कार्यसमितिको नेतृत्व गर्न पाए व्यक्तिगत र सांगठनिक लाभ लिन पाइने प्रशस्त अवसर विधानले दिएको छ । प्रदेश समितिमा नेताहरुको चाहना देखिनुको कारण नेता व्यवस्थापन मात्र नभई प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको वैधानिक अधिकार पनि हो । प्रदेशको राजनीतिमा आफ्नो पडक बलियो बनाउन पनि नेताहरुको आकर्षण प्रदेश समितितिर देखिनु अर्को कारण हो । प्रदेश समितिलाई कांग्रेसको विधानले प्रदेशमा पार्टीको सहभागिता ,समर्थन, नीतिगत निर्णय र प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको मापदण्ड तय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै, मातहतका निकायबाट प्राप्त रायसहित पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारको नाम सिफारिस र निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ । विधानले जिल्लाबाट प्राप्त पार्टीको क्रियाशील सदस्य र सदस्यता नविकरणको अभिलेख राखेर केन्द्रमा पठाउने महत्वपूर्ण सांगठनिक अधिकार पनि प्रदेश समितिमा छ । प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबीच समन्वयको अधिकार संशोधित विधानले प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ ।

प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश कार्यसमितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्ने तथा प्रदेशभित्र संसदीय , प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यक निर्णय गरेर रणनीति बनाउनुका साथै पार्टी पंक्ति परिचालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ । प्रदेश समिति गठनसंगै कांग्रेसलाई समावेशी र समानुपातिक प्रणालीअनुसार बढी लोकतान्त्रिक तथा जिम्मेवार बनाउन मद्धत पुग्छ नै तर त्यसका लागि विधिअनुसार आचरण प्रमुख शर्त हो ।