दाङ । राज्य र तक्त्कालिन माओवादीले शहीद परिवारहरूलाई वेवस्ता गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् । द्वन्द्वको क्रममा घाइते भएका र आफन्त गुमाएका परिवारजनले राज्यले दिने सुविधासमेत नपाएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

राज्यले आर्थिक सहयोगको नाममा कनिका छरेझैँ गरेको र शहीद परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाको ग्यारेण्टी नभएको शहीद परिवारमध्येका एक तारबहादुर वली आरोप लगाउनुहुन्छ । आफूहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाउनु परे पनि उनीहरूको सपना अझै ज्यूँकात्यूँ भएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिका श्रीमान्, बुवा, छोराछोरी र आफन्तले ज्यान गुमाउनुप¥यो त्यसको लेखाजोखा केहि छैन ।

बेपत्ताको खबर त अझै बेपत्ता नै छ । आफन्तलाई सम्झेर रुनु र बेपत्ताहरू घर फर्केलान् भन्ने झिनो आशा बाहेक उनीहरूसँग केहि उपाय पनि छैन ।

देशमा परिवर्तनको लागि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूले बलिदान दिए पनि अहिले केही राजनीतिक दलहरूले आफू वरिपरि घुम्नेलाई मात्र शहीद परिवारको रुपमा बुझ्दा वास्तविक शहीदपरिवार ओझेलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

शहीदहरूलाई सम्मान गर्नको लागि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न लागेकै समयमा सरकार ढलेको भन्दै तत्कालिन माओवादी नेताहरु उम्कने गरेको उनीहरुको दुःखेसो छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहीद भएका परिवारहरूले आफ्ना माग राज्य र पार्टीले सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पटक–पटक माओवादी सरकारमा गयो । तर, पनि आफ्ना गुनासा नसुनेको आरोप उनीहरूको छ । त्यसैले अहिले पनि तत्कालिन माओवादीको नेतृत्व तह सरकारमा भएकाले शहीद परिवारका आफन्तका गुनासा सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।