फाइल तस्बिर

काठमाडौं । ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने उक्ति त्यसै बनेको होइन । यहाँ बेलुका बनेको कानुन विहान ध्वस्त हुनु सामान्य मानिन्छ । अझ यातायात क्षेत्रमा त कानुन बनाउनु र भत्काउनु चटके खेल भइसकेको छ ।

एकपटक मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाले हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने आक्रामक नियम बनाएको सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेर फेरि त्यही नियम ब्यूँताउने तर्खर गर्दैछ । यसका पक्ष–विपक्षमा आवाज उठ्न सुरु भइसकेको छ ।

अधिकांश मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर क्षति पछाडि बस्नेले व्यहोर्नुपरेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै निर्णयमा पुगेको सरकारको दाबी छ । त्यसबेला सबै नागरिकले स्वीकारेको नियम किन निस्क्रिय बनाइयो ? त्यसको जवाफ कसैसँग छैन ।

अबको नियमले निरन्तरता पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । यस विषयमा मोटरसाइकल चालकको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले यो नियमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने कसैले व्यापारीसँगको साँठगाँठको आशंका गरेका छन् ।

मोटरसाइकल दुर्घटनामा पछाडि बस्ने ७० प्रतिशत यात्रुको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्नाले मृत्यु हुनेदेखि घाइते अवस्थामा जिन्दगी बिताउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षाका लागि ऐनमै अनिवार्य व्यवस्था गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

यसका लागि विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ को ड्राफ्ट तयार पारी राय, सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ । विभागले मन्त्रालय पठाएको ऐनमा मोटरसाइकल चलाउँदा पछाडि बसेर यात्रा गर्ने यात्रुको ज्यान जाने खतरा भएकाले हेल्मेट लगाउनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यही ऐनलाई संसोधन गरी अनिवार्य गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । हेल्मेट व्यापारीले विभागलाई रुपैयाँ खुवाएर यस्तो नियम अनिवार्य गराउने गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । तर, विभाग भने हेल्मेटको व्यापारभन्दा मानिसको ज्यान जोगाउनु ठूलो उपलब्ध भएको बताउनुहुन्छ ।

लहडभन्दा पनि सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाउनुभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी लागू गर्न वाञ्छनीय छ ।