नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, पुष ११ । देशैभरि ४० हजार हाराहारीमा सहकारी छन् । ती मध्ये स्थानीय तह र केन्द्र सम्मै ३ सय ५० भन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारी छन् । यस्ता सहकारीबाट बचतकर्ताले अर्बाै रकम उठाउन बाँकी नै छ । बचतकर्ताको अर्बाै डुबाउने सहकारीलाई तत्काल कारबाही वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण बचतकर्ताको रकम थप जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रका निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षित गर्न २०७४ पुस २९ गते सालमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विभिन्न ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रकम बराबर दायित्व उठाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । २०७५ असार १८ गते ९ सहकारीलाई एकैपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्या ग्रसित घोषित यी ९ सहकारीबाट १४ करोड ८१ लाख रकम बचतकर्ताले पाउनुपर्ने थियो । तर समितिमा आएपछि समितिले सञ्चालक र ऋणीको सम्पत्ति तथा जग्गा रोक्का मार्फत जम्मा २ करोड ६० लाख मात्रै रकम उठाउन सफल भयो । सरकारी प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा पनि कतिपय साना बचतकर्ताले रकम गुमाइरहेका छन् । कुनै पनि सहकारी संकटग्रस्त घोषणा हुनुअघि सहकारी विभागले अनुगमन गर्छ र मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ ।

मन्त्रालयले पुन एकपटक अनुगमन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि अनुमती पाउँछ । तर त्यतिन्जेलसम्म सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पत्ति बेचेर सहकारीबाटै बाहिरिसकेको हुन्छ । तर साना साना रकम जम्मा गरेर मिहेनत गरेर जम्मा गरेका बचतकर्ता सहकारीमा फस्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य केशव प्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।

कतिपय सहकारीका सञ्चालकले बिनो धितो नै ऋण प्रवाह गर्दा समेत सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन् । दैनिक कयौं बचतकर्ताहरु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको ऋण फिर्ता गरिदिने आशमा कार्यालयसम्म आइपुग्छन् तर निराश भई फर्कने गरेका छन् ।

सहकारीमा साधारणतया साना बचतकर्ता जोडिन्छन् तर यी बचतकर्ताका लाखौं करोडौं रकम केही स्वार्थ समूहले स्वाहा बनाएका छन् । यी बचतकर्ताको स्वामित्व कस्ले लिने हो थाहा छैन ।