अर्जुनमणि आ.दीक्षित

आजभन्दा ६ दशकअघि नै संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने वेलायतबाट संविधानविद् झिकाई तर्जुमा भएको संविधानमा टेकेर नेपालमा २०१५ सालमा संसदीय व्यवस्था लागु गरिएको हो । १८ महिनासम्म टिकेको यो व्यवस्थालाई खारेज गरेपछि २०१७ सालमा निर्दलीय व्यवस्थाको रुपमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यस पछिका दिनहरुमा बहुदलीय व्यवस्थालाई माटो सुहाउँदो नभएको भन्दै जसरी भएपनि बदनाम तुल्याउन राज्यका सबैखाले संयन्त्र उस बखत एकजुट भएकै हुन् । यसै उद्देश्यले स्कूल कलेजको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गरिएको थियो । नागरिक शास्त्र र राजनीति शास्त्र पढ्ने आईए तथा बिए. का विद्यार्थीले अबदेखि पञ्चायती व्यवस्थालाई राजनीतिक प्रणालीको रुपमा पढ्नै पर्ने भयो । स्कूल कलेज लगायत लोक सेवा आयोगको परीक्षामा समेत नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप हुनाका कारणहरु विषयलाई जहिल्यै एउटा सम्भाव्य प्रश्नको रुपमा चित्रण गर्दै निर्दलीय व्यवस्थाको महिमा तथा दलीय व्यवस्थाका अवगुणहरु धमाधम रटाउन थालियो ।

उस बखत बि.ए. राजनीति शास्त्रको पाठ्यक्रममा वेलायती विद्वान जर्ज बर्नाड शाद्वारा लिखित पार्टी सिष्टम शिर्षकको निबन्ध (टपिक्स एण्ड ओपिनियन शिर्षकको पुस्तकमा समाविष्ट) पनि समावेश गरिएको थियो । यसरी एकातिर संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउन उद्दत सरकार अनि अर्कोतिर त्यही संसदीय व्यवस्थाबारे सुविख्यात लेखककोे लेखनीबाट कलेजस्तरीय विद्यार्थीलाई दीक्षित तुल्याउने प्रयास आफैँमा उदेकलाग्दो थियो ।

बर्नाड शा को पार्टी सिष्टम  निबन्धमा संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको भूमिका के हुन्छ र पार्टीले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा सविस्तार उल्लेख भएको थियो । यी सबै कुरालाई एकातिर पन्छाई निबन्धको दुई बुँदालाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्दै हाम्रा विद्वानहरुले आफ्नो डेढ्अक्कली दिमागका प्रयोग गरेका होलान् भन्ने अनुमान गरौँ । यसमध्ये पहिलो बुँदामा निबन्धले सत्तासीन पर्टीले ल्याएको प्रस्तावमा विपक्षीले विरोध जनाउनु पर्दछ र अर्को बुँदामा त्यसरी विरोध जनाउने क्रममा आफ्ना पार्टीका मानिसले मान्दैन भन्ने आशंकाले ह्वीप जारी गरिन्छ । (स्मरण रहोस ह्बीपको शाब्दिक अर्थले कोर्रा हान्ने कामलाई  जनाउँछ ) पुरै संसदीय व्यवस्था उपर वितृष्णा पैदा गर्नको लागि  निचोडमा यही दुई बुँदा पर्याप्त छ भन्ने लागेर नै प्रस्तुत विषय पाठ्यक्रममा समावेश भएको  हुनुपर्दछ ।

यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण प्रासंगिक लाग्यो । प्राचीन समयमा एउटा महात्मा रक्सीको खरावीका सम्बन्धमा चेतना जगाउन गाउँ पसे । सबैजना भेला गरे पछि उनले दुई वटा गमलामा सिउँडी (काँडा भएको विरुवा) रोपे । एउटा गमलामा दैनिक पानी हाले र अर्कोमा रक्सी हल्दै गए । केही दिन पछि रक्सी हालेको गमलाको बिरुवा मर्यो तर पानी हालेकोमा बिरुवा हलक्क बढ्यो । यसबाट के शिक्षा पायौ ? भनी सोध्दा पेटमा काँडे बिरुवा उमार्नु छ भने पानी धेरै खानुपर्ने रहेछ भन्ने जवाफ भिडबाट आएछ । दार्शनिक मानिएका बर्नाड शाको लेखनीलाई यसै रुपमा बुझिएको हुनुपर्दछ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा भने विपक्षी नै छैनन् भन्ने भान परेको छ । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको प्राण भन्नु नै विपक्षीको भूमिका हो । संसदीय व्यवस्थाको संरचनाभित्र विपक्षी भनेको अमूक दल मात्र होइन, दलको सभापति मात्र होइन, यो एउटा आधारशिला हो, बलियो संस्था नै हो । एकपटक जनताले चुनेर पठाएपछि सत्तासीन प्रतिनिधिले वाचा कबुलअनुसार काम गरेन भने विपक्षीको माध्यमबाट जनताको भावना मुखरित हुनैपर्दछ । सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भयो, जनताको इच्छा तथा आकांक्षा वमोजिम राम्रो काम गरेन, मुलुकको साधन श्रोतको सदुपयोग गरेन वा दुरुपयोग गर्यो, कानुनको शासनको मर्यादालाई ख्याल गरेन, सम्पूर्ण जनताबीचको समानताको सिद्धान्त विपरित पक्षपोषण, थिचोमिचो, भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि नकारात्मक व्यवहार हुनलाग्दा वा हुँदैजाँदा जनताको पक्षमा खवरदारी गर्ने भूमिकाको निर्वाह गर्नु विपक्षीको धर्म हो । विपक्षीले आफ्नो धर्मको निर्वाह प्रभावकारी ढंगमा गरेन भने सत्तासीनलाई निरंकुश बन्न सघाउ पुर्याएको आरोप पनि सहनै पर्दछ ।

हाम्रा मुलुकका विपक्षीले सत्तासीन पार्टीसँग प्रत्येक कामकुरामा भागबण्डा खोजेर संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भागबण्डा भन्ने कुरै हुदैन । जनताको पक्षमा सत्तासीनलाई खवरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएकाले नै  मलाइ अलिकति दिन्छस् भने चूप लाग्छु, होइन भने … भनी मगन्ते व्यवहार गर्छ भने त्यसलाइ कसरी राजनीतिक प्राणी भन्ने ? संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको हो ।

त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षीलाई व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्न पठाएको हो, गैरराजनीतिक र व्यवसायिक तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुक्तिमा सघाउ पुर्याउन पठाएको हो । तिम्रो सालोलाई नियुक्त गर्छौ भने मेरो सासुलाई किन नगर्ने, तिम्रो व्यापारिक साझेदारलाई गर्छौ भने मेरोलाई किन नगर्ने, सम्वद्ध क्षेत्रको अनुभवहीन तिम्रा अमुक मानिसलाई गर्र्छौ भने मैले मेरो पनि किन नघुसाउने ? भन्ने जस्ता वार्तालाप गर्न, घुर्की लाउन, मोलमलाई गर्न, ब्ल्याकमेलिंग गर्न त्यहाँ पठाएको हुँदै होइन । त्यहाँ पठाउनुको मुख्य उद्देश्य जनताले चाहेजस्तो उपयुक्त पदको लागि उपयुक्त व्यक्तिको सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी नियुक्तिको लागि योग्य उमेदवार प्रस्ताव गरेको छ छैन, छैन भने यो त भएन भन्न हो । आफैले भाग खोजेको अवस्थामा आफ्नो बोली बन्द हुने नै भो, यसरी मुखै थुनिएपछि त्यस्तो निकायबाट भए गरेको कुकृत्य माथि कसले आवाज उठाउने ? के हैसियतले आवाज उठाउने ?

जनताले प्रश्न गरे भने कुन नैतिक धरातलमा बसेर के जवाफ दिने ? यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि नै विपक्षीले प्रत्येक क्षणमा  खवरदारी गर्नुपरेको हो । लोकमानको नियुक्तिका समयमा विपक्षी लगायत दलहरु बीच देखिएको अभूतपूर्व एकता एउटा कालो उदाहरण हो । सारा जनता विपक्षमा हुँदा जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका पाँच जना सांसदले पनि चूँ सम्म बोलेनन् । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए अझ के के देख्नुपर्थ्यो । विशेषगरी विपक्षीको लागि यो गतिलो झापड थियो । यस रुपमा विपक्षीले विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको धर्म निर्वाह नगरी ठूलासाना स्वशासित संस्था लगायत आयोग, समिति जताततै जुठो मुख गर्दै जान्छ भने बेवारिस जनताको आवाज कसले बोलिदिने ? यस्तो परिस्थिति कायमै रह्यो र संसदीय व्यवस्थाको मर्म मास्ने काममा विपक्षी अझ उद्दत हुँदैजाने हो भने जनताले लौरो न हतियारको रुपमा लिनेछन् ।
अन्तमा,

२०२० को दशकमा संंसदीय व्यवस्था मास्नेले नै विपक्षीको भूमिकाको विषयलाई केन्द्र्रविन्दुमा राखेर जनतालाइ दीक्षित तुल्याउन खोजे जस्तै २०७० को दशकमा पनि संसदीय व्यवस्थामा विपक्षलाई माइनस गरेर पनि शासनसत्ता मजैले चल्न सक्छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित गर्न खोज्नुमा तात्विक भिन्नता के भो त ?