काठमाडौं, पुस २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फेरि संयुक्त इजलासमा फर्काइएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा सामेल भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई गरिएको कारवाही सदर गरि पाउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भइ पछिल्लो समय अन्य दलमा सामेल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश खारेजीका लागि अध्यक्ष दाहालले रिट निवेदन दिनुभएको हो । सो रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण इजलास’मा पठाएको थियो । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भइ उक्त रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमै फर्काइएको हो ।

दाहालले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।