काठमाडौं, माघ ४ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले महामारीलाई ध्यानमा राखेर कम जनशक्तिले अत्यावश्यक काम मात्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीयस्तरको अवस्था हेरेर जिल्ला र उच्च अदालतले यसबारे आफै निर्णय गर्न सक्ने गरी फुलकोर्टले अख्तियारी दिएको छ । यस्तै मुद्दा दर्ता, निवेदन र अन्य तारेख दिनेलगायतका विषयमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने पनि पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बधित जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको भने नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अन्य न्यायाधीशहरु आ–आफ्नै च्याम्बरमा रहेर सहभागी भएका थिए । पूर्ण बैठक संयुक्त रुपमा बस्ने परम्परा रहे पनि यस पटक भने प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीश आ–आफ्नै च्याम्बरमा रहेर बैठक बसेको हो । बैठकका एजेण्डा सुरु मै तय भइसकेको र ती एजेण्डामाथि सबैको सहमति रहेकाले न्यायाधीशहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा रहेर पनि बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारलगायत ३१ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।