काठमाडौं । उपत्यकाभित्रका स्थानीय प्रशासनले भीडभाडजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरेपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।

व्यवसायीले यो निर्णयबाट आफ्नो रोजीरोटी खोसिने मात्र होइन, गाडीमा कोचाकोच झन् थपिएर संक्रमणको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । नागरिक भने स्वास्थ्य संवेदनशिलतालाई लिएर गरिएको निर्णयप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताउँछन् ।

सार्वजनिक सवारी साधनले दिने सेवालाई निजी सवारी साधनका रूपमा व्याख्या गर्नु अनुचित भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउनुहुन्छ ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भने भीडभाडजन्य क्रियाकलाप र गतिविधि नियन्त्रणका लागि यहि नै भरपर्दो विकल्प भएको दाबी गर्नुहुन्छ । जोरविजोर प्रणाली लागू गर्दा आवश्यकबाहेकको चहलपहल नियन्त्रण हुने उहाँको तर्क छ ।

यद्यपि सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीचालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी भाडाका सवारीसाधन पूर्ण रूपमा चल्न दिँदा संक्रमण फैलिन नपाउने तर्क गर्छन् ।

कतिपय नागरिक भने कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको निर्णयलाई अनुचित भन्न नहुने धारणा राख्छन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणका साथै सम्पूर्ण पक्षबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

सरकारपिच्छेका लहडी निर्णयले जनतामाथि सुविधा सट्टा झन्झट थप्ने गरेको छ । अव्यावहारिक भएका नाममा चौबीस घण्टा नटिक्ने अपरिपक्व निर्णय गर्नुभन्दा बेलैमा जोखिम र सुविधाको सन्तुलन मिलाएर सरकारी निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।