काठमाडौं, माघ ९ । संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गरी चुनावी तिथि तोक्न कानूनविद्हरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानूनविद्हरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउन आग्रह गरे ।

छलफलमा कानून सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए ।

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो ।

कानूनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था नै मुख्य भएकाले आवश्यकताअनुसार संसद्बाट संविधानबमोजिम कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।