काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संघको भनेर अलमलिएको छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन । स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै भन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सोध्नु भएको छ । तर, सरकार यो निर्वाचन किन चाहेको छैन् भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले नै संविधानका बुँदा लत्याउन खोजको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन । यो कानुनी राज्यमा लागू हुने आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त नै हो’ अध्यक्ष ओलीलेभ भन्नु भएको छ ।

तर, सामान्य नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दलका प्रमुख र सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको तर्क छ ।

उहाँले १५ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा समयमै स्थानीय निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा समेतउल्लेख गर्नु भएको छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय नै स्थानीय तह रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

सो निकायलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्नु र जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु भएको एमालेको ठहर छ । यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अन्नपूर्ण दैनिक