हरिविनोद अधिकारी
हाम्रो चलन अचम्भको छ । एकातिर हामी निर्वाचनको प्रक्रिया बढी खर्चिलो भयो, असल जन प्रतिनिधि भन्दा धन, डन र बिचौलियाहरुको जगजगी बढ्यो पनि भन्छौं अनि फेरि त्यही निर्वाचन प्रक्रियालाई आँखा चिम्लेर लागू पनि गछौँ । बेलैमा छलफल गर्दैनौ । छलफल गर्ने भनेको संसदमा हो । सत्तापक्ष र विपक्षको कुरा होइन, मुलुकको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने कुरा थियो । वास्तवमा स्थानीय सरकारको संख्या बढी नै भएको हो,यदि त्यसलाई सकारात्मक र जनताका पक्षमा सक्रिय गराउने नै भने ।

संघीयताका नाममा यति धेरै संसद, यति धेरै साँसद, यति धेरै मन्त्रालयको कल्पना गरियो कि त्यसले स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त स्थानीय तह र संघीय नेतृत्वको स्वरुप नै गाँजेमाजे बनाएको छ । अनि मुलुकको अवस्थाका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले छलफल गर्न र निर्णय गर्नका लागि सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेको छैन,सायद ब्रह्मनालमा पुर्याउनेहरुलाई त्यो संस्था जीवित भएर आएकोमा रिस उठेर होला,नयाँ सरकार बनेदेखि संघीय संसदहरु कार्यविहीन अवस्थामा जकडिएका छन् ।

नेपालको संविधानले सम्पूर्ण निर्वाचनको दायित्व दिएको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि समय तोक्न नेपाल सरकारलाई माघ महिनाको पहिलो हप्ताको समय दिएको थियो । आयोगको तर्क के थियो भने निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि १२० दिनको समय चाहिन्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक काम गर्न पनि समय चाहिन्छ । हाम्रो दोहोरो चरित्र के देखिन्छ भने निर्वाचनको सबै काम स्वतन्त्ररुपमा गर्नका लागि भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ तर निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि भने सरकारले तोक्नैपर्छ । पुसको ३० गते शुक्रवार निर्वाचन आयोगले सर्बदलीय बैठक गरेर एकप्रकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि २०७९ साल वैशाख १४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दिन नै तोक्न दबाब नै दिएको थियो । यसको कारण थियो, २०७४साल जेठ ६ गते पहिलो स्थानीय निर्वाचनको चक्र सुरु भएकोले गर्दा त्यसै मितिलाई पाँच बर्से चक्रको अन्तिम मिति मान्ने र निर्वाचन त्योभन्दा पहिले नै गर्ने । सकेसम्म एकै चक्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, यदि दुई चक्रमा गर्ने हो भने अर्को मिति वैशाख २२ गते हुनसक्ने भनेर सुझायो । सुझायो मात्र होइन, दबाबका रुपमा नै सल्लाह दियो । तर त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको अवस्था छैन । स्थिति अन्यौलपूर्ण नै छ ।

कुरो फेरि निर्वाचनकै कुरा आएको छ । निर्वाचन त गर्ने, तर पहिले स्थानीय निर्वाचन कि संघीय तथा प्रादेशिक ? निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखको १४ या २२ गतेलाई निर्वाचनको दिन तय गर्न भनेर दबाब दिने तरिकाले मिति नै तोकेजस्तो गरेपछि सरकार पनि तातेकै छ । तर, सरकारमा भएका नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरु स्थानीय निर्वाचनका बारेमा स्पष्ट कानुनी दृष्टिकोण तय नगरी निर्वाचनका बारेमा कुनै निर्णय नगर्ने पक्षमा छन् ।

हाँसो उठ्दो कुरा पनि हुन थालेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले संविधान र कानुनको दुहाइ दिएर तत्काल स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नका लागि दबाब दिइरहेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्ष हो, दबाब दिएको त राम्रो, तर जुन दलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नमान्ने अनि संविधानको व्याख्या आफूखुसी गर्ने गथ्र्यो र संविधानको जस्तो पनि व्याख्या गथ्र्यो,जताततै संविधानको छिद्र खोजेर संविधानको हँस्सी उडाउँथ्यो, अहिले उही दल संविधानको मर्म अनुसार अहिलेको सरकार नचलेको भनेर तत्काल स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नका लागि संविधानका धाराहरुको दुहाइ दिई रहेको छ । जब–जब एमालेको ढिपी आउँछ, त्यहाँ शंका उपशंका आउँछ भन्ने एउटा आम धारणा नै बनेको छ । पक्कै कुनै रहस्य छ कि भन्ने शंका जो उत्पन्न भएको हो । कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्र निर्वाचनका बारेमा निर्णय हुने अवस्था अझै देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको कुराले स्थिति कतिसम्म गिजोलिएको छ कि सरकारको कार्यशैलीमा निर्णयहीनताको अवस्था छ । संसदको मुख्य ठाउँ प्रतिनिधि सभा कार्यविहीनको अवस्थामा छ र त्यहाँबाट आवश्यक कानुन तयार गर्न पनि सरकारले सकेको अवस्था छैन । एकातिर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर देखिएको छ र स्थिति अनियन्त्रणको अवस्थामा पुग्लाजस्तो भएको छ । यदि निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने हो भने घोषणा गर्न ढिलो हुन लागेको छ । कोरोनाको अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने पनि एकातिर छ । कानुनी जटिलताले गर्दा तत्कालका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्न नसके त्यो पनि स्पष्ट हुुनु जरुरी छ, २०७४साल जेठ, असारमा भएका निर्वाचनको मिति पाँच वर्ष पुगेको बेलामा ती ठाउँको काम कसरी सञ्चालन गर्ने हो ? मानौँ पछिल्लो मितिलाई कोसेढुङ्गा मान्दा पनि पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएर कार्यालय सञ्चालन गर्नेहरुका लागि कुन त्यस्तो कानुनी प्रावधान हुन्छ ?जसले बाँकी अवधिको वैधता राख्न सकून् ।

बेलामा वास्ता नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । जति ढिलो गर्‍यो, त्यति नै निर्वाचनको तयारीमा हतार हतार हुनेछ । त्यसैले निर्वाचनका बारेमा समयमै छलफल गर्नु पर्ने थियो तर भएन । अझै समय घर्केको छैन , आपसमा बसेर छलफल गर्ने , आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्ने , कानुनी प्रावधानहरुको यस्तो तरिकाले व्यवस्था गर्ने कि न सर्प बाँचोस् , न लौरो भाँचियोस् ।

अन्त्यमा केचाहिँ भन्नै पर्ने भएको छ भने संसदको अवरोध जसरी पनि हटाउनै पर्छ । निर्वाचनका बारेमा कुनै त्यस्तो द्विविधा छ भने संसदमार्फत् नै त्यसको निराकरण खोजिनु पर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षले संसद खोल्न चाहेन र निर्वाचन कानुनहरु बनाउन दिएन भने मात्र संविधानसँग मिलाएर अध्यादेश ल्याउनु पर्छ । हेक्का रहोस्, अबका दिनहरु बडो सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने छन् । जेठ १५ गते संघीय बजेट आउने दिन हो, असार १० गते स्थानीय निकायहरुमा एकैदिन बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । संघीय संसदमा झैँ एउटा पालिका सभा र अर्को पालिका सभाको समय ६ महिनाभन्दा बढी रिक्तता संविधानले नै मान्दैन किनभने पालिकाहरुको संसद भनेको पालिका सभा हो, गाउँसभा या नगरपालिका सभा हो । तिनको पनि रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढीको कल्पना गरिएको छैन । अर्थात् या त असार १०गते पालिकाको सभा बस्नेगरी निर्वाचन हुनुपर्छ या त्यसपछि सभाको निर्णयपछि , नयाँ बजेट आएपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ । जे गर्ने हो, सल्लाहले, कानुनी रुपमा मिलाएर गर्नुपर्छ । फेरि कुरो आएको छ तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने । त्यो पनि कानुनी जटिलतालाई पन्छाएर खर्चको कटौतीका लागि गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, एउटै मतपत्रका आधारमा पनि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनको प्रयोजन पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु त पर्छ । आखिर एउटै निर्वाचन चिन्हमा मत दिने हो दलका लागि र स्वतन्त्रका लागि बेग्लै चिन्हमा दिने हो मत । समानुपातिकका लागि र प्रत्यक्षका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्रले पनि समय र रकम लागेकै थियो । निर्वाचनलाई शुद्ध, निष्पक्ष र कमखर्चिलो बनाउने क्रममा यस्तो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ, तर ढिलो भयो छलफलका लागि समेत अहिले । तर मुलुकको राम्रो कामका लागि बहस सुरुगर्न ढिलो भएको छैन किनभने मुलुकको स्थायित्वको कुनै समय कमी भएको हुँदैन ।

स्थानीय निर्वाचन छिटै हुनुपर्छ । तर यसका लागि नयाँ व्यवस्था जरुरी छ । संसदले छिटै तत्कालै देखि लागू हुनेगरी नयाँ कानुन ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुले फेरि कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्न नपाऊन् । अहिले त सत्ता सञ्चालन भन्दा सत्ता कब्जा गरिएको देखिन्छ । दलहरुमा जतिसुकै विवाद देखिए पनि मिलेर खाने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन भन्ने आम गुनासो पाइन्छ ।

एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट के छ भने यदि बेलैमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने फेरि अरु केही वर्ष हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण त २०५४सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन २०७४सालमा मात्र सम्भव भयो त्यो पनि परिवर्तित स्वरुपमा । अर्थात् संविधानले दिन्छ, नियम र कानुनले दिन्छ भने आगामी वैशाखमा नै स्थानीय निर्वाचन गराउनु बेस हुनेछ । तर निर्वाचनका कुराले गिजोलिएर समाज बस्न सक्दैन, मुलुक त्यसरी गिजोलिएर बस्न सुहाउँदैन । आवधिक निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको प्राणवायु हो जसले जनताको प्रतिनिधित्व गराउँछ सत्ता सञ्चालनमा र जनताले अपनत्व महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।