३ चैत्र २०८१, आइतबार | Sun Mar 16 2025


राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा पूँजीबजारका प्रमुख नियामक निकाय नेतृत्वविहीन


104
Shares

प्रमिला खतिवडा

काठमाडौं, माघ १५ । पूँजीबजारको दुई ठूला नियामक निकायका प्रमुख धितोपत्र नियम विपरीत सर्वाेत्तम शेयर खरीद प्रकरणमा मुछिएपछि अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको पदपूत्ति हुन सकेको छ्रैन । पदको दूरुपयोग गरि अनुचित लाभ लिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षलाई बर्खास्ती गरेको थियो भने नैतिकताको आधारमा नेप्से प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए । मुलुकलाई सर्वाधिक धेरै राजस्व तिर्ने निकायका प्रमुख छनोटको अलमलले वित्तिय क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ अर्थात भित्रि कारोबार गरेको आरोपमा सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्ती र नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिएसगै यतिखेर आम लगानीकर्ता र सरोकारवाला निकाय अब कस्तो व्यत्ति आउलान् भनेर निकै नै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । निकै लामो समय अभिभावकत्व बिहीन भएर बसेका करिब ४५ लाख लगानीकर्ता भने पूँजीबजारको विकास र विस्तारका साथै लगानीकर्ताको हकहितको सुरक्षा र सरोकारवाला निकायसँग समन्वयमा पारंगत, स्वच्छ छवि र अनुभवी भएको हुनुपर्ने इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउनुहुन्छ ।

यता, शेयरबजारलाई नजिकैबाट नियाल्दै आउनुभएका शेयरबजारका विश्लेषक भने नेपालको पूँजीबजारमा धेरै काम बाँकी रहेकोले बजारमा समयानुकूल अगाडि बढाउने दृष्टिकोण भएको व्यत्ति लायक हुने बताउँछन् । पछिल्लो समय राजनीतिक ओतप्रोत भएको व्यत्ति हाबी हुने क्रम बढ्दै गएको र सक्षम व्यत्तिले मात्र निवेदन नदिने भएकाले नियुत्ति प्रक्रियामै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा शेयर विश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७ ÷७८ मा पूँजीबजारबाट मात्र १४ अर्ब २३ करोड राजस्व बुझाएको थियो भने महिनामा लगभग १ अर्ब २० करोड बुझाउने गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा चिनिने शेयर बजारको नियामक निकायका प्रमुख पाँच महिनादेखि प्रमुख बिहीन हँुदा आम लगानीकर्ता भने प्रभावित भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउनुहुन्छ ।

नेपालको पूँजी बजार नियमन र सञ्चालन गर्ने निकायमा योग्य र सक्षम नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने यी निकायमा पार्टीगत भागभण्डा नमिलेको कारण नेतृत्व विहीन हुनुलाई वित्तीय सन्तुलनमा सरकारको असफलता मानिन्छ ।