काठमाडौं, फागुन ७ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थको जग्गासम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा भ्रम छरेको आरोप लगाएका छन् ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा भएको नीतिगत निर्णयलाई अनावश्यकरुपमा उछालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै उनले, ‘सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनसायले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातीर्थको जोताहा र मोहीको जग्गासम्बन्धी मेरो मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई उछालेर संसद र जनतालाई भ्रम छर्नु आपत्तिजनक छ’, भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो आंगको फोहर पखाल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै डा. भट्टराईले, ‘मन्त्रिपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद काट्दा के हविगत हुन्छ, स्मरण गर्नु उचित होला । जोताहा किसानको जमीन फेरि राजाको नाउँमा लगेर ट्रस्ट हुँदै यती होल्डिङस्लाई सुम्पने दाउ हो भने भन्नु केही छैन’, भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबारमा संसदमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै यती होल्डिङ्सको बचाउ गर्ने क्रममा डा. भट्टराईको नाम उल्लेख नगरे पनि मातातीर्थको जग्गाबारे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

ओलीले ‘मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानून विपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । केही ब्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा ९२० र ९३० बिपरीत निर्णय भएको देखिन्छ । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ ।’ भनेका थिए ।