गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यतिखेर एमसीसी संसदबाट पास गर्ने दाउमा लागेका छन् । उनीहरूले चाहिँ कर, बल र छल जसरी हुन्छ एमसीसी पास नगरी भएकै छैन । उसो त नेपाली काँग्रेसले अघिदेखि नै यो अनुदान लिने मामलामा सकारात्मक जनाउ दिएको हो । एमसीसी अनुमोदनकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा फुट आयो भने त्यो आठौं आश्चर्य नहुन सक्छ । हिजो ओली सरकारमा हुँदा यो कुरा अघि बढ्यो ।

प्रचण्ड र केही साना दलहरू यसका विरुद्धमा देखिएका हुन् । नेपालका एकथरी नेताहरूमा एमसीसी मामलालाई जोर जुलुमसँग उछालेर चुनावमा जान सकियो भने दसबीस लाख भोटको जोहो गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम विगतदेखि नै रहिआएको छ । तर जनताले समयमै यसको बास्तविक कुरा थाहा पाइहाले भने चाहिँ त्यो चुनावी मुद्दा बनाउनेहरू प्रति नै बुमर्‍याङ् (आफैँप्रति प्रहार) हुन सक्छ । यो सम्भावना पनि निकै छ । अहिले यो विषय देशका लागि निकै पेचिलो बन्दै छ । उत्तरी छिमेकी चीनले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाउने हो भने नेपालले कुनै पनि हालतमा एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नु हुँदैन नै भनेर लेखाउने, बोलाउने र व्यवहारबाट समेत गरेर देखाउने गरेको छ ।

धरानबाट पत्रकार भवानी बराल लेख्छन् –‘विगत आठ वर्षदेखि नेपालस्थित सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीमा कार्यरत पत्रकार चाउ सेङपिङले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को आन्द्राभुँडी आफ्नो पुस्तक ‘चिनिया पत्रकारको नजरमा नेपाल सुधार वा समाप्त होऊ)’ मा छताछुल्ल बनाएका छन् । ‘नेपालले एमसीसी किन अस्वीकार गर्नुपर्छ ?’ र ‘एमसीसीको भूराजनीति’ शिर्षकमा लेखिएका दुई वृहत् आलेख हेर्ने र आद्योपान्त पढ्ने हो भने जो कोहीको दृष्टि ठिक ठाउँमा आउने छ । उनले धेरै जिकिर नगरिकनै लेखिएको लेखअनुसार नेपालको स्वाधीनतासँग एमसीसी सोझो गाँसिएको विषय हो । चाउ सेङ्पिङ्ले एमसीसी सम्झौताको बुँदा ७.१ नेपालको हितमा नभएको र आपत्तीजनक रहेको जिकिर गरेका छन् । जहाँ यस्तो लेखिएको छ, ‘हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरू यसमा पूर्ण सहमत छन् कि यो सम्झौता लागू भएको समयदेखि नेपालका सबै कानुनहरू सम्झौतासँग बाझिएको हकमा स्वतः निस्तेज हुनेछन् ।’उनी अघि लेख्छन् –‘एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषयले त सोझै नेपालको स्वाधीनतालाई भड्खालोमा हाल्ने’ ठहर गर्दै अगाडि लेख्छन् –‘संसदबाट अनुमोदन हुनुको अर्थ आफ्नो सार्वभौमसत्ता बुझाएबापत मिल्ने ५० करोड डलरले चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एवम् एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको स्थायित्व दुर्घटनामा परेर समाप्त हुनसक्छ ।’ यसरी सोझो अर्थमा यो सम्झौता एक चीन नीति विरुद्ध रहेकाले छिमेकी मुलुक चीनबाट हुने अनुदान सहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने घुमाउरो भाषाको चिनियाँ सङ्केत हो ।

यसले भविष्यमा अन्य मुकलुबाट लिने सहयोग अनुदानलाई पनि प्रत्यक्ष असर त गर्ने नै छ सँगसँगै नेपालको सार्वभौमिकता पनि भड्खालोमा जाने निश्चित छ ।’ त्यसैले यस्तो विवादास्पद विषयमा वर्तमान सरकारले र्‍याल चुहाउनु कुनै कोणबाट सार्थक छैन । तौरतरिका र प्रस्तुति नयाँ भएपछि मान्छेहरू त्यसैत्यसै मख्ख पर्छन् । शैली र बोलीको लवज पृथक् पारिदिएर नै मान्छेलाई मनले जित्छन् । अहिले देशमा एमसीसीको डङ्का नराम्रोसँग पिटिएको छ । यतिखेर त्यस्ता कुनै नेपालीहरू छैनन् जो एमसिसी बारेमा ठाडो कान पारेर नसुनेका हुन् । जनता स्तरमा लिनुदिनु केही छैन, तर पनि एमसीसीमा यति विवाद भैसक्यो । सभामुख तथा नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन् –‘सबै पार्टीहरू मिलेर एमसीसी संसदमा ल्याउनुस् । टेबल गर्न कुनै ठूलो कुरा भएन तर अब यो सबै नेपालीहरूले थाहा पाउने विषय भैसक्यो ।’ उनको बोली सम्यक छ । काँग्रेसले जनतालाई यो मानेमा आश्वास्त पार्न सकेको छैन कि यो ‘एक चीन नीति विरुद्धको चालबाजी पक्कै होइन ।’ जापानको क्योटो विश्वविद्यालयमा ‘दक्षिण एसियाली अर्थशास्त्र’ विषय पढाइरहेका भिजिटिङ् प्रोफेसर दीपेशकुमार घिमिरे एमसीसीका बारेमा सटिक पाराले भन्छन् –‘यो कम्निष्टहरूले उछाले जस्तो विषय होइन । एमसीसी ग्य्रान्ट अनुदान हो । सरक्क लिँदा हुन्छ । यसले पूर्वाधारका विषयमा जुन काम गर्ने भनेको छ त्यो काम सुरु भैसकेको अवस्था छ ।

अहिले विरोध गर्नेहरू सबै यसमा फँसेका छन् । मात्र पानी माथिको होइनौ भनाएर भोट झार्न लागेका हुन् । हिजो सत्तामा हुँदा सही गर्ने तर आज प्रतिपक्षमा बसेर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।’ घिमिरेले एमालेका नेता भीम रावलतर्फ लक्षित गरेर भनेका हुन् । बास्तवमा एमालेको नीति अहिले त्यस्तै देखिएको छ । ऊ भित्र पनि संस्थापन पक्षका सबै नेता एमसीसीप्रति पोजिटिभ छन् भने भीम रावल लगायतका केही विद्रोही नेता नेगेटिभ देखिन्छन् । हुन त अहिले तिनथरीका चुनावहरू क्रमशः नजिकिँदा छन् । चुनावी वर्ष हुनाले अब नेपाली नेताहरू देशमा विकास निर्माणका काम नभएका अवस्थामा जनताको सेन्टीमेन्टसँग खेलेर भोट कलेक्सनकै मेलोमा लागेका छन् । कसरी हुन्छ नागरिकहरूका मेन्टालिटीमा विरोधको कुरा घुसाएर आफू र आफ्नो पार्टी संसदमा चुनिएर जाने चालवाजी हो । कि त देशले यस्ता प्रकृतिका अनुदानहरू अब आइन्दा सबै लिन बन्द गर्नुप¥यो । होइन भने यसरी जनतामा द्विविधा बढाइरहनु भएन । यस्तो राजनीतिले नेपाललाई झन्झन् जर्जर मात्र बनाउँछ ।

एमसीसीलाई ठिक छैन भन्नेहरूको तर्कको सारले यस्तो भन्छ –इतिहासतर्फ हेरेर समीक्षा गरौं त । हालसम्म बाहिरी मुलुकसँग गरेको कुन चैँ सन्धि सम्झौता नेपालको हितमा छ र ? अनि एमसीसी पनि देश हितमा छ भनेर नागरिकले सजिलै पत्याइदिने ? राजनैतिक दल अनि नेताहरूले भनेको पत्याई दिने त ? उनीहरूले त ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो’, भन्दै महाकाली सन्धि पास गरे देश नै कायापलट हुन्छ भनेका हैनन् र ? अहिले उनै सत्तामा अनि उनै प्रतिपक्षमा छन् हैनन् र ? कोसी, गण्डक, टनकपुर अरू कतिकति । ती सम्झौताहरूको असर जो देशले दैनिक रूपमा भोगि नै रहेछ । हरेक सम्झौता देश हितकै लागि भन्दथे हैन र ? हित गरेको छ त ? ए, राजनैतिक दल सम्बद्ध नेता र कार्यकर्ताज्यूहरू हो ! एमसीसी पास गरौं भन्नुअघि एकपटक ठन्डा दिमागले सोचिदिनुस् । एमसीसी पास गर्नै हुन्न भन्ने हैन तर हबुहु पास नगरी परिमार्जनसहित पास गरियोस् भन्ने मात्र हो । यदि हुबहु पास गरिने भए आम जनमानसले उठाएका विवादित दफा उपदफाहरूका बारेमा चित्त बुझ्दो जवाफ कस्ले दिने हो दिनुस्न । एकोहोरो पास गर्ने रटान अघि अनि कसले गर्छ त विरोध ? चित्त बुझाएपछि ।

जनताको मन खुसी बनाएर पास गर्नुस्न न । न कि जबरजस्ती, जनता महाकाली, कोसी, टनकपुर सम्झौता गर्दाको समय झैँ लाटा नभएकाले बुझ्न खोजिरहेका छन् । बुझाइ दिनुस् । देशमा आवधिक निर्वाचनको बाजा बज्ने बेला किन यो एमसीसीको बाजा बजाइएको होला ? केही गरी यो देशका लागि घातक अनुदान रहेछ र त्यसले आफ्नो अजिङ्गर रुप देखाउन थाल्यो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेता मात्र होइनन् वर्तमान समयमा क्रियाशील सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरु इतिहसका मूल्याङ्कनमा कलङ्क सावित हुनेछन् । यो कुराचाहिँ निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । समयमै कुरा बुझाऔं नागरिकहरूलाई ।