काठमाडौं, माघ १ । आर्थिक वर्षको आठ महिना छुँदासमेत पुँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन दिएपनि अधिकाशं विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत नघाउन सकेका छैनन् । विगतका वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि अन्तिम समयमा मात्रै हुने भुक्तानी र असारे विकास यो वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित भएको छ । विकासप्रति सरकारको इच्छाशक्ति गफाडी गफ बनेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याकं अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिदा समेत जम्मा १६.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो वर्षको ६ महिनाको अन्त्यसम्ममा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले ३० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गर्न सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयल यो वर्ष विकासे मन्त्रालयलाई खर्चमा सहजीकरण गर्दै बजेट पास र अख्तियारी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । तर मन्त्रालयहरु पुँजीगत खर्चमा अत्यन्तै सुस्त देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा विनियोजित बजेटको १७.१० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस अवधीमा शहरी विकास मन्त्रालयले १८.७२, खानेपानी मन्त्राललयको १२.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यता, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको २७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले १६.६२ र उद्योग मन्त्रालयले २१.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने आँकलन गरेको थियो । तर विकास बजेट पुरानै लयमा दोहोरियो । महालेखाका अनुसार गत वर्ष माघ मसान्तसम्मा १७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जबकी यो वर्ष माघ मसान्तसम्म जम्मा १६.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो वर्ष माघबाट विकास खर्च बढ्ने मन्त्रालयले योजना बनाएपनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य स्विकार्नुहुन्छ ।

पुँजीगत खर्चको हालको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने निश्चित छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयले खर्च नहुने ठाँउबाट खर्च हुने ठाँउमा परियोजना वा मन्त्रालयको रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिको योजना बनाएको छ । खर्च हुने ठाउँमा कम र खर्च नहुने ठाउँमा बढी रकम छ भने त्यो रकम खर्चहुने मन्त्रालयमा सार्दा राम्रो हुने प्रवक्ता शाक्य बताउनुहुन्छ ।

अन्तिम समयमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुँदा आर्थिक अनियमितता बढ्ने र कामको गुणस्तर समेत न्युन हुन्छ । विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोक्ने दोष लगाउने र अर्थले विकासे मन्त्रालयलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति वर्षेनी दोहोरिँदै आएको छ ।