काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनविना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालका पक्षहरू भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनुभएको हो ।

एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूका बिचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताउनुभयो । कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरी आ–आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । गठबन्धन अप्राकृतिक रुपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भुमिका कहाँ हुन्छ सोही अनुसार भुमिका निर्वाह गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

भट्टराईले एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनुअघि एमालेले उठाइरहेका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । एमालेले १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ ।

सचिव भट्टराईले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी तिनै तहको निर्वाचन भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।