तस्बिर फाइल

कैलाली । साढे ३ वर्षअघि राजधानी घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन् ।

स्थायी राजधानी गोदावरीमा राजधानीका लागि संरचना निर्माणका लागि कानून बाधक भएको तर्क छ । तर, अझैसम्म निर्माणको कुनै प्रकृया थालनी नहुँदा धनगढीवासी रनभुल्लमा पर्दै आएका छन् ।

कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणको थालनी अझै हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारलाई दोस थोपरेर प्रदेश सरकार उम्कदै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठकले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न छोडेर सरकार मौन बसेको स्थानीयको बुझाई छ ।

नागरिक अगुवा हरि रेग्मिले सरकारी निकायको कानमा तेल हालेर सुत्ने प्रवृत्तिको विरोध नभएसम्म केही नहुने ठोकृुवा गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको छ ।

तर, अहँ काम ज्यूकाँ त्यूहुँ छ । राजधानी निर्माणका लागि पटक–पटक आवाज उठाउने गरेपनि केन्द्रीय सरकारको ध्यान जान नसकेको तामाङले बताउनु भयो । केन्द्र सरकारसंग जग्गा प्राप्तिका लागि पटक पटक आग्रह गर्दासमेत कुनै सुनुवाई नभएको उहाँको आरोप छ ।

राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन भने वर्षेनी गर्दै आएको छ । राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका कार्य गर्न २ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै २०७६/७७ मा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि २ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुननसक्नु यहाँका बासीन्दाका लागि दुःखको कुरा हो ।