सुयेश मानन्धर, यज्ञराज पाण्डे र राजेन्द्र नापित (ईमेज)

काठमाडौं, फागुन १८ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वि. स. २०६९ साल कार्तिक १४ गतेको निर्णय अनुसार मोहि कायम भई स्थानीयलाई वितरण गरिएको मातातीर्थ क्षेत्रको करिव १७३ रोपनी जग्गा अहिले बिवादमा छ ।

सरकारले जग्गाको मोही कायम गरेर वितरण गरेको भएपनि मातातीर्थको जग्गा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति रहेकाले हाल कायम दर्ता खारेजीका लागि दवाव परेको छ ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

वि.स. २०७६ जेठ ७ गते बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यसयता नेपाल ट्रष्टले मातातीर्थ क्षेत्रको करिव १७३ रोपनी जग्गा सरकारी भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर मातातिर्थका स्थानीइले वि.स. २००४ सालदेखि नै दरबारलाई जग्गा भोगचलन वापतको पोत तिर्दै आएको देखिन्छ ।

त्यसपछि भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार वि.स. २०२२ सालमा यो जग्गा अधिकांशले नापजांच गरि आफ्नै नाममा दर्ता गराएका छन् ।

बर्षौंदेखी मालपोत कार्यालयमा राजश्व बुझाउँदै आएको तथा सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको जग्गा अहिले एकाएक किन बिबादमा पर्‍यो त ? यो प्रश्नको स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पटक पटक जवाफ दिनुपरेको छ ।

वि.स. २०६९ साल कार्तिक १४ गते मन्त्रीपरिषद कार्यालयको नीतिगत निर्णय अनुसार सक्कली मोही पहिचान गरी भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गराईएको दावी भट्टराईको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि दरवारलाई पोत र सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको जग्गाको मोही कायम गरिँदा मन्त्री परिषद्को निर्णय तथा मालपोत कार्यालयले प्रक्रियागत त्रुटि गरेकाले अहिले विवाद उठेको पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको दावी छ ।

विज्ञहरुका अनुसार मोही कायम गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रीपरिषद्, मालपोत कार्यालय अथवा नेपाल ट्रष्टको हैन । यो भूमि सुधार मन्त्रालय र भुमिसुधार कार्यालयले अघि बढाउने प्रक्रिया हो ।

यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर तत्कालीन सरकारले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको पूर्व न्यायाधीश कार्की बताउछन् । स्थानीयवासीले जग्गाधनि पूर्जा लिएर भोगचलन मात्र गरेका छैनन्– सरकारले तोकेको कर नियमित चुक्ता गरिरहेका छन् ।

तर वि.सं. २०६४ सालमा गठन भएको नेपाल ट्रष्ट, आफ्नो सम्पत्ति खोजतलास गर्दै मातातीर्थ क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्तविक हकवाला खोजीका लागि सो जग्गा बारे अनुसन्धान गरी गरीरहेको छ । जुन द्धन्द्धको मारमा स्थानीय नै पर्दै छन् ।

यसले प्रश्न उठाएको छ– मोही कायम गर्ने विषयमा प्रक्रियागत त्रुटि सरकारले गरेको ठहर भएमा सर्वसाधारणलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने त ?