काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।

आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा सरकारले बजेट कटौती गरेको हो । मतपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न सकिने भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।

आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको मन्त्रालयको दावी छ । पदाधिकारीबीचमै एक मत नरहेको भन्दै आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ ।

आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको हो  । काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान गर्ने योजनासहित सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।