काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले परीक्षामा थारु समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै दायर भएको रिटहरुको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एउटै विषय समावेश भएका १२ वटा फरक फरक रिटहरुको एक मुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारु समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित मुद्दा परेपछि आयोगले २८ सय ९१ पदका लागि निर्धारण गरेको परीक्षा अनिश्चित बनेको थियो ।

आयोगका अुनसार उक्त पदका लागि तीन लाख ६८ हजार जनाले आवेदन दिएर परीक्षाको पर्खाइमा छन् । आफूहरुलाई सबै परीक्षामा ६ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्टै कोटाको माग गर्दै थारु समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरु र व्यक्ति सर्वोच्च पुगेका थिए ।