पाल्पा। पाल्पामा पछिल्लाे समय सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा निकाल्न जथाभावी पहाड उत्खनन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ।

मनाेमानी ढंगले पहाड खन्दा हरियाली ठाउँसमेत उजाड भएकाे र धूलोले पनि यहाँ त्यतिकै सताउने गरेको छ। जसका कारण अहिले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, पानीका मूल सुक्न थाल्नुका साथै बस्तीमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

जिल्लामा सञ्चालित झण्डै एक दर्जन चुनढुगां खानी सञ्चालकहरुको बेवस्ता, तीव्रगति र क्षमता भन्दा बढी सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनको ध्वनी प्रदुषण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्न थालेको छ। स्कुल जाने बालबालिका त्यसको शिकार हुन थालेका छन भने त्यसको असर पठन-पाठनमा समेत पर्दै गएको देखिन्छ ।

मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर उत्खनन् गरेका खानी सञ्चालकहरुले उत्खनन् गरेर फालेका ढुगां-गिट्टीका कारण यहाँका सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा रुपान्तरित भएका छन भने खाने पानी तथा सिँचाईका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन ।

रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु क्षेत्रमा उद्योग स्थापना सिमेन्ट उद्योगहरुले पाल्पाको निस्दी गाउपालिकाको ज्यामिरे, माथगढीको रहवास, गोठादी, रैनादेवीको सिदेश्वर, तिनाउँ गाउँपालिकाको दोभान, कचल कोल्डाडा, जस्ता गाउमा एक दर्जन स्थानमा चुनढुङ्गा खानी संचालन गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो गाउँमा ठूलो खानी उद्योग संचालनमा आएपनि स्थानीयहरुले यसको उपयोग र प्रयोग गर्न नपाएको स्थानीय गुनीसरा बि.क. ले बताउनुभयो।

विद्यालय क्षेत्रमै चुनढुंगा खानी सञ्चालन गरिएको छ। चुनढुंगा बोकेर आवत-जावत गर्ने सवारी साधनको धूलो-धुवाँ र तीव्र गतिका कारण विद्यालयको पठनपाठनमा समेत असर गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ। दैनिकजसो सामान ढुवानी गर्ने टिप्परका कारण बालबालिकाका पढ्ने भन्दा अन्यत्र ध्यान जाने र धूलो-धुवाँले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गरेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विष्णु खनालले बताउनुभयो ।

चुनढुगां खानीले सयौं रोपनी खेती योग्य जमिन बाढी पहिरोका कारण बगरमा परिणत गरी दिएको छ । पानीका श्रोत सुक्न लागेपछि सिँचाईको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय किसान बलबहादुर आलेको गुनासो छ ।

जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले खानी सञ्चालित क्षेत्रमा वृक्षारोपण वातावरण मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह नगरेका कारणले पनि सरकारको राजस्व चुहावट तथा वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो हानी नोक्सानी पुगेको छ ।