हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले स्नातक उत्तीर्ण इन्जिनियरहरूलाई निजामति सेवा प्रवेश दिँदा सातौं तह कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि इन्जिनियरहरूले प्रदेश लोकसेवाबाट जारी विज्ञापनमा छैठौं तहमा आह्वान भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्दप्रसाद पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई १० माघमा इन्जिनियरिङ विषयमा उत्तीर्ण इन्जिनियरलाई कम्तिमा सातौं तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रदेशको आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न संगठनले उठाउँदै आएका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेपश्चात् प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमा सातौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

लोकसेवाबाट १० माघमा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीहरू र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भएको छलफलबाट सातौं तह कायम गर्ने सहमति बनेको थियो ।

विज्ञापन रद्द गर्दा ३५ वर्षे उमेर हदको कारण योग्य र प्रतिभावान जनशक्तिको लागि ढोका बन्द हुने भएकोले प्रदेशले ऐन जारी गर्दा वा अध्यादेश ल्याउँदा तह समायोजन गर्नका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले सुझाव दिएपछि विज्ञापन स्थगित भएको थिएन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

समाजवादी इन्जिनियरिङ संगठनका बागमती प्रदेश संयोजक तथा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव उमेश रुपाखेतीले संगठनहरुले निरन्तर आवाज उठाएपछि माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।