काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा संसदीय सुनुवाई बिना संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

कायम-मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज (शुक्रबार) वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको हो । तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाई बिना ५२ जनालाई नियुक्त गरेकोथियो ।

त्यसविरुद्ध ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पदाधिकारी पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहितको रिटको सुनुवाईलाई पन्छाउँदै आउनुभएको थियो । दीपककुमार कार्की कायम-मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो सुनुवाई सुरु भएको हो ।

उहाँले आफूसँगै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ ।