काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित गतिविधि तीव्र पारेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी जुटिरहेका छन् । तर, चुनावको मुखमा साना राजनीतिक दलहरू भने दलीय चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता ७९ दलमध्ये ६ दलले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय दललाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति अन्य दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा साना दलका प्रतिनिधिहरूले दलीय चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान नपाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको तर, चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नदिँदा यो अधिकारको हनन भएको साना दलहरूको तर्क छ ।

साना दलहरूले पनि दलीय चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, ६ दलमात्र राष्ट्रिय पार्टी भए आफूहरू अराष्ट्रिय पार्टी हो भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुहुन्छ । आफूले ऐन संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पहल गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ ।

दलीय चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न ३७ वटा राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । साना राजनीतिक दलहरूले उठाएको विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेल बताउनुहुन्छ । यद्यपि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो आफूहरुको मात्र हातमा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिह्नमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले बिहीबार रिट दायर गरेको हो ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि साना दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिइएको थियो । त्यसबेला नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा साना दलहरूले विरोध गरेपनि सुनुवाइ भएको थिएन ।