काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताउनुभयो । उहाँले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।

‘कसैले भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि कुनै नियन्त्रण गर्न भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, जसले म मिडिया हो भनेर भनेर दाबी गर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसले गरेका कामहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गर्नुपर्छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ ।

पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्र्न लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले अनलाइन टिभी भन्दै अफवाह फैलाउने गरी भिडियोहरू राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै सचिव अर्यालले समयअनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैमा डिजिटल प्रविधिमा कमिकमजोरी भएकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समयअनुसारको ऐन नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।