काठमाडौं, चैत २ । लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने भएको छ ।

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकमाथि समितिमा आइतबार भएको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा राजनीतिक र केही विषयमा आधारभूत सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताए ।

तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको ढाँचाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले हतारमा ऐन बनाउँदा पछि समस्या पर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

तर, समितिका सदस्यहरुले भने निजामती सेवासम्बन्धि विधेयक समितिबाट छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कुन सरकार मातहत रहने भन्ने मुख्य विषयमै सहमति हुन सकेको छैन् ।

सरकारले यी दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, समितिका अधिकांश सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । यस्तै, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन,ट्रेड युनियनको अधिकार,परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन् ।

विधेयक गत वर्ष माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपनि एक वर्षदेखि समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।