काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले आफ्नो छुट्टै जासुसी संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार बसेको बाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभामा गत पौष २१ गते दर्ता भएको प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो विधेयक २०७८ लाई छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो ।

नेपालको संविधानले गुप्तचरी संयन्त्र संघीय कानून बमोजिम परिचालन हुने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले उक्त विधेयकलाई समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रश्ताव गर्नुभएको थियो ।

कानून मन्त्री खनालको प्रश्तावलाई प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार गरेको हो । त्यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समिति पठाएको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरेकोे घोषणा गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्तावलाई पनि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको पनि घोषणा गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

यसैबीच वाग्मती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गरेर वाग्मती सरकारले पहिलोपटक आफ्नै मातहतमा रहनेगरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्यूरो बनाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले दफाबार छलफलपछि मात्रै व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पास गरेपनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालले संघीय सरकारको मुख ताक्दा धेरै कामहरु प्रदेश सरकारमा हुन ढिलाइ भइरहेको पनि बताउनुभयो ।