१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई


208
Shares

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा उहाँले लगानी बोर्डको ऐन कमजोर भएकाले ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिनुभयो । बोर्डले एकल विन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने डा.भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’

नेकपा (एमाले) सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताउनुभयो । उहाँले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठूलो अपराध हुने बताउनु भयो । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सीमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताउनुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ । उहाँले बोर्डबाट एकल विन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

सीईओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो ।