१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार | Sat Mar 1 2025


काठमाडौं महानगरपालिकाको ५ वर्षे कार्यकालमा नगन्य उपलब्धि


585
Shares

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको नेतृत्ववारे सर्वत्र चर्चा र चासो सुरु भएको छ । आसन्न निर्वाचनमा पनि महानगरको नेतृत्वलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतादेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको लावालस्कर नै लागेको छ । तीनदशक यताका एकाध छोडेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिले काठमाडौंबासीको मन जित्ने सामथ्र्य राखेका छैनन् ।

१४ लाख बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरमा ८ लाखमाथि मतदाता छन् । यहाँ मतदाता मात्र धेरै होइनन्, महानगरको नेतृत्व लिन चाहनेको लिष्ट पनि लामै छ । पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन ठुलै कसरत गरिरहेका हालका नेतृत्वले महानगरवासीको समस्या कति सम्बोधन गरे ? महानगरभित्र ढल, सडक, पानी र सार्वजनिक शौचालय आदिको अवस्था नियाले पुग्छ ।

घोषणापत्रमा ठूला ठूला विकास निर्माणका सपना देखाएका वर्तमान मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा काठमाडौं महानगर विकास निर्माणको कामभन्दा बढी मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्की बीचको टकराव नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुस्थित आफ्नो भवन निर्माणको लागि दिएको टेण्डर प्रकृयामा ठूलो रकमको अनियमित भएको र महानगरपालिकाले विकास बजेट अन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँ अनियमित तरिकाले सहकारीको खातामा राखेर त्यसबाट आएको ब्याज रकम बाँडेर खाएको आक्षेप महानगर नेतृत्वलाई लाग्यो ।

५ बर्षे कार्यकालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नगरबासीप्रति गर्नुपर्ने काममा स्वास्थ्य, शिक्षा, ढल, सडक, पानी र सार्वजनिक शौचालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा सम्पदा संरक्षण तर्फ नै बढी केन्द्रीत भएको पाइयो, जुन नगरबासीको लागि पहिलो आवश्यकतामा नपर्ने निश्चित थियो ।

महानगरका मतदाता भने पाँच वर्ष महानगर हाँकेका जनप्रतिनिधिसँग खासै सन्तुष्ट छैनन् । महानगरभित्र नेवार समुदायको बर्चश्व छ । यही भावनाको आधारमा पार्टीहरुले सकेसम्म नेवार समुदायकै ब्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाउने गरेका छन् । महानगरभित्र निर्णायक मतभार बोकेका नेवार समुदायले मौलिक परम्परा संरक्षणमा केही सहयोग भएपनि विकास निर्माण सोचेअनुरुप हुन नसकेको नगरबासीको अनुभव छ ।

जुनसुकै पार्टी र रंगमा उम्मेदवार आएपनि सेवा प्रवाहदेखि सबै तप्कामा आमुल परिवर्तनको सपना देखाउने तर नेतृत्वमा पुगेपछि व्यवहार कार्यान्वयनमा पन्छिने प्रवृत्तिबाट महानगरका मतदाता आजित छन् ।