काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला सकसपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकिङ तरलता, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अभावदेखि बजारमा बढ्दो महंगीले जनताको चुल्हो असुरक्षित बन्दै गएको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा खतराको संकेत देखिन थालेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसको दुष्प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मुलुकले पछिल्लो १३ खर्ब आठ अर्ब बराबरको बस्तु आयात भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि ६ अर्ब ३१ अर्बमा खुम्चिएको छ ।

गत वर्ष सोहि अवधिमा यो रकममा १ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी थियो । चालु खाता पनि ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड घाटामा छ । गत वर्ष यो घाटा १ खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोडले घाटामा थियो । १३ खर्ब ९९ अर्बका रहेको विदेशी विनिमय संचिति ११ खर्ब ७१ अर्बमा झरेको छ ।

३ खर्ब ७८ अर्ब छुट्याइएको विकास खर्च नौ महिनाको अवधिमा जम्मा २७ दशमलव ६३ अर्थात १ खर्ब मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएका छन् । यी सबै तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा देखिएको छ ।

चालु बजेटमा ६० अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जम्मा १३ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको छ । यसमा खर्च गर्ने क्षमता र सर्त पालनामा हुने समस्याका कारण प्रतिकूल स्थिति आएको हुनसक्छ ।

तर, सरकारका तालुकदार निकाय भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरूको भनाइअनुसार अर्थतन्त्र दबाव भए पनि जारी गरिएका सुधारका प्रयासले सुधारिनेछ । मुलुकको तालाचाबी सञ्चालन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय भने यतिबेला बजेट तर्जुमामा जुटेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकरण गरेर नकरात्मक हल्ला फिजाएको टिप्पणी गर्दे आउनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निशानामा गर्भनर परेपछि मुलुकको वित्तीय सन्तुलनका विषयमा अनेकथरि आशंका जन्मिएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटोमा त जाने होइन भनेर आशंका गरिरहँदा राजस्व नीति समायोजन र खर्च नीति प्रभावकारी बनाउन सके मात्र पनि अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिनसक्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

रेड जोनमै पुग्न लागेको नेपालको अर्थतन्त्रकै बीचमा तयारी हुँदै गरेको आगामी बजेटको आकार भन्दा पनि प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यता, चैतबाट बजेट क्यालेण्डर तयार गरी सोही अनुसार छलफल जारी रहेको बताएको अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङअनुसार नै छलफल जारी रहेको जनाएको छ । विषयगत क्षेत्रका व्यक्तिसँगको छलफल पनि जारी रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र लक्षित ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रोत खुम्चिँदै गएको अहिलेको सन्दर्भमा आन्तरिक श्रोतको पहिचान र परिचालनले नै प्रतिफल प्रभावकारी बनाउने अचुक उपाय हो ।

त्यसैले वैदेशिक ऋणको भारी बोकेको छिमेकी मुलुक श्रीलंकाबाट पाठ सिक्दै वैदेशिक ऋण र सहायतामा मुलुकको उन्नति देख्नु कालान्तरमा आत्मघाती बाटो प्रमाणित हुने निश्चित छ ।