काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न अब १७ दिन मात्र बाँकी छ । सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै देश निर्वाचनमय भएको छ ।

विभिन्न दल, गठबन्धन, एकल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या करिब डेढ लाख हाराहारी पुगेको छ । निर्वाचनमा मत माग्न उम्मेदवारले आकर्षक नारा र कार्यक्रम तय गरे पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गलाई भने निर्वाचनले खासै छोएका छैन ।

नेताहरूको मिठा आश्वासनले आफूहरूको जीवनमा कुनै बदलाव नल्याएको भन्दै उनीहरू आक्रोश व्यक्त गर्छन् । दलहरू निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत माग्न विभिन्न वाचा गर्ने विगतको परम्परालाई यस पटक पनि दोहो¥याएका छन् ।

दैनिक श्रम गरी गुजारा गर्न बाध्य श्रमजिवी स्थानीय चुनावबारे जानकार भए पनि मताधिकार प्रयोग गर्न भने खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । कतिपयले आफूले यसअघि निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेकाले निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा भएको बताउँछन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा थुप्रै ठाउँमा पुरानै अनुहार पनि दोहोरिएका छन् । आफूले निर्वाचित गराएका दल र जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम नगरेको भन्दै मतदाता नयाँ उम्मेदवारको परीक्षण गर्ने सोचमा पनि देखिन्छन् ।

स्थानीय तहले गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेको अनुभूति धेरैसँग छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने गरेका घटना बाहिरिँदा भने उनीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ ।

विकासमा आएको बजेट आफ्नै मान्छे र आफैंले उपयोग गर्ने घटनाले गर्दा विश्वासको संकट पैदा गरेको छ । अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चिर्न जरुरी देखिन्छ ।