काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिहीबार दर्ता गरेको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।

मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

२०७० पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

नेपालसहित अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’ को माग गर्दै २०७० कात्तिक १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीको इजलाशले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन ।