काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तिकाे विषयमा विवाद बढ्दै गएकाे छ ।

स्थानीय निर्वाचन नजिक आउदै गर्दा नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसहित आधा दर्जन उच्च अधिकारीहरुले यही वैशाख १८ मा अनिवार्य अवकाश पाउदैछन् । उनीसँगै उनका ब्याची एआईजीहरु हरि पाल, प्रधुम्न कार्की,निरज शाही र बसन्त पन्तलगायतले एकै दिन अनिवार्य अवकास पाउन लागेका छन । यहि वैशाख ३० मा देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको बेला प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी कस्ले सम्हाल्छ भन्ने विषयले अहिले सबैतिर चर्चा पाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले आफू अवकास पाउनु एक साता अघि विदामा बस्न खोजेपनि त्यसमा गृहमन्त्रालयले उनलाई कुनै संकेत नदिएको जनाइएकाे छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको चुनावसँग समेत जोडिएकोले निकट अधिकारीलाई पदमा ल्याउनेमा सरकारको जोड छ । तर, वरियता र विवाद हुने डरले अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

त्यसमाथि प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिको विषय जहिले विवादस्पद बन्ने गरेको छ । अहिले प्रहरी महानिरिक्षकको लागि शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप सुरु भइसकेको छ । अहिले नेतृत्वको लागि मुख्यगरी विश्व पोखरेल, धीरजप्रताप सिंहबीच प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरु एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका भएपनि एआईजी बढुवा हुँदा भने पोखरेल डेढ वर्षअघि एआईजी पदमा बढुवा भएका हुन् ।

पोखरेललाई तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । उनीहरु एआईजी र डीआईजी दुवै पदमा बढुवा हुँदा एकल भएका थिए । वरियता र कार्यसम्पादनका हिसावले पोखरेल अरु भन्दा अघि समेत छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्दै सिंह,पन्त र धानुकलाई गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरीमा यसअघि पोखरेलको विकल्पमा गत असार २४ मा सहकुल थापालाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालिन नेकपाका केही नेताहरुले पोखरेललाई रोकेर थापालाई आईजीपी बनाउन दरबन्दी थपेर एआईजी बनाएको चर्चा थियो । नेकपाको सरकार ढलेसँगै उनको सम्भावना समेत कमजोर बनिसकेको छ । तर, पोखरेलको हकमा भने सरकारलाई निर्णय गर्न त्यति सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाका कारण प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात भएको मान्नेहरु धेरै छन् । उनी पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद लगाइएको थियो । पछि वरियतामा पछाडी रहेका जयबहादुर चन्दलाई पनि उनकै दबावमा आईजीपी बनाउदा प्रहरीमा विवाद भएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालिन डीआईजी नवराज सर्वाेच्च अदालत सम्म पुगेका थिए। आईजीपी नियुक्ती शुक्रबारअघि नै टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी र गठबन्धनका नेताहरुको सल्लाह मान्नुभयो भने पोखरेल नै आईजीपी बन्ने सम्भावना छ ।
नेपाल प्रहरीमा वरियतामा डेढ वर्षअघि रहेका पोखरेल आईजीपी नियुक्त नभए आगामी साउनभित्रै अवकासमा जानेछन् । यदी पोखरेल वा सिंहमध्ये एक जना आईजीपी नियुक्त भए भने पनि १० महिना २१ दिन आईजीपी पदमा बहाल रहनेछन् । त्यसपछी हाल एसएसपी रहेका सन्दिप भण्डारी,श्याम ज्ञवाली, उमेशराज राई र टेकप्रसाद राईमध्येबाटै एक जना प्रहरी प्रमुख बन्नेछन् ।

सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाउने निर्णयविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा समेत छ । त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । सिंहलाई आईजीपी बनाए पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोतको दावी छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीका आधारमा एक जनालाई आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, नियमावलीमा जे लेखिए पनि आईजीपीको नियुक्ति भने राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकारले विश्वास गरेको व्यक्तिले नै जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ । तर, प्रहरीमा वरियता मिचेर नियुक्ति गर्दा भने विवाद हुने गरेको छ ।

यसअघि बढुवामा अघि रहेका शैलेश थापा,शैलेन्द्र खनाल र ठाकुर ज्ञवाली समेत प्रहरीमा वरियतामा अघि रहेकै कारण प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए ।