काठमाडौं । ९८औं टोलीका १९ जना प्रहरी अधिकारीहरू एकसाथ अवकाश पाएपछि नेपाल प्रहरीभित्र राजनीतिकरणको अध्याय अझै बल्झिने खतरा टरेको छैन ।

महानिरीक्षक नियुक्तिले बल्झाएको खाटा अन्य पदको बढुवामा थप गिजोलिने अवस्था छ । सरकार फेरिएसँगै राम्रा हैन, हाम्रो खोज्ने सत्ताको हस्तक्षेप पुनरावृत्ति भएमा प्रहरीको नारा सत्य, सेवा र सुरक्षा एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ ।

तीन दशकअघि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म प्रहरी अधिकारीहरू एकैपटक घर गएपछि अबको बढुवामा देखिने तमासा कस्तो होल्ला भन्ने आशंका बढेको छ ।

प्रहरीभित्र प्रथम श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म एकैपटक यतिका संख्यामा निवृत्त भएको प्रहरी इतिहासमै पहिलो पटक हो ।

महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसहित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की, निरजबहादुर शाही र वसन्त कुमार पन्तले एकसाथ अवकाश पाउनुभएको हो ।

त्यस्तै प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजङ्ग कार्की, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, रामकृपाल साह, उमेश रन्जितकार, प्रकाश अधिकारी, शौरभ राणा र राजेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई एकैपटक जागिरे जीवन अन्त्यको संयोग जुरेको छ ।

अवकाशको श्रृंखला यतिमै सकिँदैन, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्र बस्याल र नवराज भट्टले डीआईजी नभइ जागिरबाट विश्राम लिनुपरेको छ ।

चुनावी माहोलले प्रहरी बढुवाको विषय ओझेलमा परे पनि चुनावलगत्तै यसले महानिरीक्षक छनोटपछि देखिएको तरङ्ग ल्याउने उत्तिक्कै सम्भावना छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप रुचाउने महत्वाकांक्षी प्रहरी अधिकारीहरूको रुचिका कारण सांगठनिक अनुशासन कुल्चेर अदालत धाउने चलन प्रहरीमा आम बन्दै गएको छ ।

बढुवाअघि नेताको ढोका र सोचेको पूरा नभए अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने प्रवृत्ति बढेमा चुनावपछि धेरै प्रहरी अधिकारीको बास अदालतमा हुने निश्चित छ ।

त्यसमाथि ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकारीका ठाउँ रिक्त हुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैले भागवण्डा प्रहरीभित्र खेल्ने प्रवृत्ति रोक्न राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन आवश्यक छ ।